आवासीय चिकित्सकलाई अझै दिइएन निर्वाह भत्ता

काठमाडौ : आवासीय चिकित्सकको वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्तासँग बार्गेनिङ गरेका निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारले एमबिबिएस र बिडिएस तहमा कोटा र शुल्क बढाइदिने ग्यारेन्टी दिइसकेको छ । 

ग्यारेन्टी कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । तर, २५ माघमै बढाइएको निर्वाह भत्ता भने आवासीय चिकित्सकले अझै पनि पाएका छैनन् । उल्टै निजी मेडिकल कलेजले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई काममा नआए ‘राम्रो नहुने’ धम्की दिँदासमेत सरकार बेवास्ता गरिरहेको छ । 

निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक वृद्धि भएको निर्वाह भत्ता मागेर एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । यहीबिचमा आफूहरूलाई वृद्धि भएको सुविधा दिलाउनुको सट्टा सरकारले मेडिकल माफियाको स्वार्थमा कोटा र शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू थप रुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सक शिक्षा आयोगको बैठकले मेडिकल कलेजलाई कोटा र शुल्क बढाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । तर, आवासीय चिकित्सकलाई भने आठौँ तहबराबर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिए पनि त्यसलाई आठौँ तह भने नमान्ने मेडिकल सञ्चालकको स्वार्थमा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर साथ दिएको छ । भोलिका दिनमा सरकारले आठौँ तहको तलब वृद्धि गर्दा आफूहरूको भने यथास्थितिमै राख्न यो चलखेल भएको आवासीय चिकित्सकहरूको गुनासो छ । 

सरकारको साथ पाएका मेडिकल कलेज सञ्चालकले थप पेल्न थालेपछि आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकले सहयोगका लागि विज्ञप्ति निकालेर अपिल गरेका छन् । आवासीय चिकित्सकका तर्फबाट बुधबार डा. सञ्जय बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमशोषणविरुद्धको संघर्षको यस गम्भीर घडीमा पूर्ण सहभागिता, साथ तथा समर्थनका लागि हामी सम्पुर्ण इन्टर्न, मेडिकल अधिकृत, आवासीयलगायत सम्पूर्ण चिकित्सक, देशभरका सम्पूर्ण मेडिकल समाज, बुद्धिजीवी र आमनागरिकलाई हाम्रो यस संघर्षमा सहभागिता जनाइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ 

तर, निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले आवासीय चिकित्सकसँग अब सुमधुर सम्बन्ध नहुने भन्दै चेतावनी दिएका छन् । ‘पहिले उनीहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर थियो, अब हुँदैन । किनभने उनीहरूले परिवारभित्रको विषयलाई आन्दोलनसम्म पुर्‍याए,’ कार्कीले भने । उनले कलेज फर्किएर पाठ्यक्रमअनुसारको काम र पढाइ भएपछि मात्रै तलब पाउने बताएका छन् । 

आवासीय चिकित्सक सडकमा उत्रिँदा ठुला अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवासमेत प्रभावित भएको छ । ती अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् । आवासीय चिकित्सक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेषराज घिमिरेले कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको तलब नदिएको र उल्टै पेल्न खोजेको बताए । 

‘हामीलाई आठौँ तह नमान्ने र ४८ हजार ७३७ मात्रै दिने खेल भइरहेको छ, यसमा हाम्रो घोर भत्र्सना छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफैँ गरेको निर्णय नमान्दासमेत निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही नगर्नु शंकास्पद छ । सरकारले श्रमको मूल्य नदिनेलाई उल्टै सिट थपिदिँदै छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले दिनैपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले निजी मेडिकल कलेजलाई तुरुन्तै निर्वाह भत्ता दिएर चिकित्सकलाई सडकबाट फर्काउन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘सिट र शुल्क वृद्धिका विषय फरक हुन्, समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै ती कुरा अघि बढ्लान् वा रोकिएलान् भन्न सकिन्छ ।’ 

निजी मेडिकल कलेजमा सिट र शुल्क थपविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी 
आन्दोलित आवासीय चिकित्सकले निजी मेडिकल कलेजमा सिट थप्ने र शुल्क बढाउने सरकारको कदमविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अहिले सिट थप्ने र शुल्क बढाउने निर्णय प्राविधिक समितिमातहत पुगेको छ । कलेजहरूको भौतिक अवस्थाअनुसार सिट थप्ने र शुल्क बढाउने विषयमा निर्णय दिन उक्त समितिलाई कार्यादेश छ । समितिको समयसीमा एक महिनाको छ । 

प्राविधिक समितिले शुल्क वृद्धि र सिट थप्न सिफारिस गरे थप आन्दोलन अघि बढाउने चिकित्सक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेषराज घिमिरेको चेतावनी छ । ‘सरकारले सिट थप्ने भित्री योजना त बनाइसक्यो, सोहीअनुसार प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको छ, तर प्राविधिक समितिको रिपोर्ट आएपछि के हुन्छ, सोहीअनुसार हामीले कदम अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले निजी कलेजले अझै पनि अटेरी गरेको बताए । ‘सरकारले यसरी निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्ने र चिकित्सकलाई मारमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेको तीन महिनासम्म पनि निजीले तलब नदिनु भनेको दादागिरी हो । सिट र शुल्क वृद्धि कसरी अघि बढ्छ त्यसमा हामी पनि हेर्छौँ ।’