आन्दोलनमा आएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले धम्की दिएको आरोप

काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने माग राखेर जारी गरेको आन्दोलनमा थप उत्तेजना देखिएको छ । महासंघले काठमाडौँमा सडक आन्दोलनको आयोजना गर्दै स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा दबाबका कार्यहरू रोक्न आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले कतिपय स्थानीय तहहरूले आन्दोलनमा सहभागी प्रधानाध्यापक र कर्मचारीलाई धम्क्याउन, सरुवा गर्न र राजीनामा दिन दबाब दिएको सूचना प्राप्त भएको बताएका छन् । महासंघले यस प्रकारका कार्यलाई संविधान प्रदत्त सामूहिक अधिकारको उल्लंघन मान्दै, सबै स्थानीय तहलाई यस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ ।

२०८१ माघ २० गतेदेखि काठमाडौँमा शैक्षिक सुधारको उद्देश्यले आन्दोलन थालेको नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐनको नयाँ मस्यौदा ल्याउने, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, र शिक्षक-कर्मचारीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नका लागि प्रदर्शन जारी राखेको जनाएको छ । महासंघका नेता सुवेदीका अनुसार, यो आन्दोलन अन्तिम र निर्णायक मानेको छ ।

सरकारसँग वार्ता चलिरहेको भए पनि, हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । शनिबारको वार्ता असफल भएपछि महासंघले देशभरका शिक्षक-कर्मचारीलाई काठमाडौँमा सामेल भएर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आह्वान गरेको छ ।

यस आन्दोलनको प्रभावले विद्यार्थी भर्ना अभियान र अन्य शैक्षिक गतिविधिहरूमा असर पुर्याएको छ। कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा, जुन वैशाख ११ गते हुनुपर्ने थियो, अब वैशाख २१ मा सारिएको छ । शिक्षक महासंघको यो आन्दोलन शैक्षिक सुधारको ठूलो चुनौती र आवश्यकता उजागर गरिरहेको छ ।