असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न यथासम्भव कानुन बनाउन सभामुखको अपिल

काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न यथासम्भव कानुन बनाउन अपिल गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको छैटौँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा संसदमा संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनलाई यथासम्भव टुंग्याउन हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । 

‘संसद्को मुख्य जिम्मेवारी भनेको मुलुकका लागि कानुन निर्माण गर्नु नै हो,’ सभामुखले भने, ‘समयमा नै कानुन बनाउन नसक्दा देखिएका असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनलाई यथासम्भव टुंग्याउन हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

संसद् जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गरिने र जनताको चाहना अनुरूप निर्णयहरू लिइने उल्लेख गरे । उनले प्रतिनिधि सभाको आजदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँगै कानुन निर्माणका लागि पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

संसद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सके मात्रै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, जबाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने सभामुखको भनाइ छ । ‘प्रभावकारी संसद्ले मात्रै देशका समस्या समाधान गर्न उपयुक्त नीति तथा कानुन बनाउँछ, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने भएकाले आगामी अधिवेशन सफल बनाउन अपिल गर्दछु,’ सभामुख घिमिरेले भने । 

बजेट अधिवेशनमा संसद्को कामको चापलाई ध्यान दिँदै सभामुखले शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेक संसद् सञ्चालन गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक,  संघीय निजामती सेवा विधेयक टुंग्याउने गृहकार्य गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच पनि शिक्षा, निजामती लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकलाई अघि बढाउन संसद्को आगामी क्यालेन्डरमा समय सुरक्षित गरिएको छ ।

दुवै विधेयक हाल सम्बन्धित समितिमा रहेकाले संसदमा छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । सभामुखले समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची तय गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक एवं प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकसँगको छलफलमा पनि संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका शिक्षा, कर्मचारी, प्रहरी लगायतका विधेयकलाई टुंगोमा नपुर्‍याएसम्म समितिको बैठक निरन्तर सञ्चालन गर्न र सांसदहरूलाई राजधानी बाहिरको कार्यक्रम नराख्ने वातावरण बनाउन निर्देश गरेका थिए । निरन्तर हुने छलफलका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेको छ ।