धनगढी । कैलाली जिल्ला स्तरीय निजामती कर्मचारीहरुको विभिन्न संगठनले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
कर्मचारीहरुको विभिन्न पाँच संगठनले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
देश संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको एक दशक भन्दाबढी समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
ऐन जारी गर्न पटकपटक दिइएको दबाबपछि केही काम भएकोजस्तो देखिए पनि विभिन्न बाहनामा ऐन अल्झाउने र निजामती कर्मचारीका माग सम्बोधन नगर्ने सरकारको नियत देखिए पनि ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमार्फत आफूहरुका माग समेटेर ऐन जारी गर्न दबाब दिँदै कर्मचारी संगठनहरुले माग जारी नभए आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार संसद र स्वयम् सरकार हुने पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ज्ञापन पत्रमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति कैलाली, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति कैलाली, नेपाल निजामती कर्मचारी युुनियन जिल्ला कार्यसमिति कैलाली, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति कैलाली र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल जिल्ला कार्यसमिति कैलालीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दनुहोस्