मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीका नाममा रोजगार कार्यक्रम : कार्यान्वयनको अवस्था बेहाल

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था झनै बिजोग देखिएको छ ।

अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्देश्यअनुरुप चल्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयकाअनुसार यो वर्ष रोजगारीको आशमा करिव ८ लाखले आवेदन दिएका थिए । अहिलेसम्म ७ हजार ५ सयले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । लाखौंको अवेदन पर्दा न्युन संख्यामा रोजगारी दिन सरकारले थालेपछि यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।

बेरोजगार व्यक्तिलाई न्युनतम रोजगारीको प्रत्याभुति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन र बिस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारीतथा गैरसरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागिआवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र बिस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सिर्जना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको सुरुआत ओलीले गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लाखौंलाई सरकारले फर्म भराएर रोजगारी दिन सकेको छैन । यसवर्ष ७४३ ओटा स्थानीय तहले बेरोजगारहरुको सूची दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण समेत लिएको थियो ।

यही कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारी प्रवद्धर्न गर्ने भन्दै रुपान्तरण पहल परियोजनाका लागि १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइएको थियो । यो ऋण सकिनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष बजेट घटाइएकाले पनि कम रोजगारी सिर्जना भइरहेको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए ।

उनले भने– ‘यो वर्षको बजेट अनुसार सुचीकृत धेरै भएपनि ६० हजारसम्मलाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ । सूचिकृत भए जतिले रोजगारी पाउँदैनन् । यसवर्ष बजेट पनि कम छ । ४ अर्ब ५ करोड विश्व बैंकको ऋण खर्च गर्दैछौं । त्यसबाट तालिमका कार्यक्रमहरु पनि चल्दैछन । सरकारले २ अर्ब ४ करोड बजेट दिएको छ । यसबाट पनि रोजगारी सिर्जना गराइनेछ ।’

घिमिरेकाअनुसार रोजगारी सिर्जना गरेर तलब भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै रोजगारी प्राप्त गर्नेको विवरण संकलन गरिने गरिएको छ । त्यसैले अहिले रोजगारी पाउनेको संख्यामा कमी देखिएको हो । त्यसो त कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिको गर्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार तथा कोभिडबाट प्रभावित युवालाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न, आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न गराई गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि भने २०७८ सालमा बनाइयो । चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कतिले रोजगारी पाए त्यसको समेत यकिङ हिसाव राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले सकेको छैन ।

चालु वर्षमा आयोजनाहरुमा छुट्टाइएको बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी परिश्रमिकमा खर्च हुने गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत नविन ढकालले बताए ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रशासकीय अधिकृत नविन ढकालले भने ‘यो वर्ष स्थानीय तहमार्फत बजेट खर्च भइरहेको छ । आयोजनाहरुमा छुट्टाइएको आधा भन्दा बढी बजेट पारिश्रमीकमा खर्च गर्नू भनेका छौं ।’

उहाँकाअनुसार अहिलेसम्म कतिले रोजगारी पाए भन्ने सन्दर्भमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तथ्यांक आउनसक्ने सम्भावना छ । अहिले स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन हुने क्रम चलिरहेको छ ।

यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि संशोधनको काम समेत चलिरहेको ढकालले बताए ।