ओली नेतृत्वको सरकारमा सँधै अस्थिरता, यस्ता छन् तीन उदाहरण

काठमाडौं : ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको खुट्टा नै भाँचिदिन्छु’ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धम्कीपूर्ण भाषा चार बर्षअघि चर्चित थियो।

उनका अनेक प्रकारका भाषणबाजी सँधै चर्चामा रहने गरेका छन् भने विवादीत पनि बन्ने गरेका छन्। 

यसबाहेक उनको कार्यकाल सँधै विवादरहित हुन सकेको छैन। ०५१ सालमा गृहमन्त्री हुँदा कमाएको साख ओली चार पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गुमेको छ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा उनले तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शितल निवासमा ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषयले पनि विवाद र चर्चा निम्त्यायो। 

तर असलमा उनको कार्यकाल भने स्थिरताका निम्ति नभएको निचोडका विविध उदाहरण छन्।

पहिलो उदाहरणः ओली पहिलो पटक संविधान जारी भएपछि ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। नेकपा माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका उनको सरकार नौ महिना पनि टिक्न सकेन। 

त्यस समयमा ब्यापक असन्तुष्टि र अस्थिरता ओलीले निम्त्याएका थिए। खासगरी मधेसी दल आन्दोलनमा थिए भने छिमेकी भारतले आर्थिक नाकाबन्दी समेत लगाएका थियो। 

मुलुक अस्थिर हुने अवस्थामा समीकरण बदलियो। ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारको साँचो नदिएपछि समीकरण बदलियो। फलतः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग नौ–नौ महिना सरकार आलोपालो चलाउने सहमतिअनुसार प्रचण्डका पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। 

त्यसक्रममा असान्त मधेसलाई शान्त बनाउनका लागि भारतीय पक्षको अघोषित रुपमा साथ रह्यो भने दुई चरणमा स्थानीय तह र एक चरणमा प्रदेश र संघीय निर्वाचन भएको थियो।

दोस्रो उदाहरणः प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समीकरण बदलिएर ओली र प्रचण्डबीच गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाने सहमति भयो। ०७४ मा भावुक बनेका नेपाली मतदाताले कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत थियो। 

ओली पहिलो दल नेकपा एमालेका नेताका रुपमा फेरि प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला अढाई–अढाई बर्ष सरकारको र पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार एमाले र माओवादी एकीकरण गरी ओली–प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्ष बनेका थिए। 

फलतः ओलीले न सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे न त नेकपाको अध्यक्षमा प्रचण्डलाई प्राधिकार दिए। बरु, आफू पहिलो अध्यक्ष रहेको भनी नेकपाभित्र विवादको विउ रोपिदिए। आक्रोशित बनेका प्रचण्डले नेकपा सचिवालयमा ओलीलाई अल्पमतमा मात्र पारेनन् स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि ओली अल्पमतमा पारिदिए। 

विवाद यहाँसम्म चुलियो कि प्रचण्डले ‘बमबार्ड द हेडक्वार्टर’ भनी ओलीविरुद्ध माधवकुमार नेपालसहितको विश्वासमा अविश्वाससहितको ठूलो

अभियोगपत्र दर्ता गराए। त्यसको प्रत्योत्तरमा ओलीले प्रतिनिधि सभा दुई पटक विभाजन गरे। मुलुक अस्थिरताको लामो भुँमरीमा परेको थियो। एमाले विभाजनसम्मको अवस्थामा पुग्यो भने कमजोर बनेको कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।

अन्तिम तथा तेस्रो उदाहरणः ओली अहिले नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा छन्। यस पटक उनको रवैयाका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार, रास्वपादेखि अनेक कोणबाट आन्दोलन जारी रहँदा मुलुक अस्थिरतामा कुदिरहेको छ। 

उनको नेतृत्व यहाँ पनि असफल हुँदा अन्य कम्युनिस्ट घटक बिरोधमा छन् भने कांग्रेसभित्र पनि सरकारको नेतृत्वलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ। मुलुक अस्थिरताको भुँमरीमा पुगिसकेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै पदमुक्ति, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहमाथि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रयोगमा दबाइन खोज्नु, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने, शिक्षकको आन्दोलन सम्बोधन नगर्नेलगायतका प्रकरणले मात्र होइन राजावादी आन्दोलनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईंको पक्राउलगायतका कारण पनि ओली सरकार आलोचित बन्न पुगेको छ।

अहिले कतिपयले ‘कांग्रेस सभापति देउवासँग सत्ता साझेदारीका निम्ति गरेको सहमति’अनुसार ओलीले सरकारको नेतृत्व नदिनेसम्मका चर्चा सुरु भएका छन्। तर, ओली आफैंले भने सहमतिको समयसीमाभन्दा एक साताअघि नै देउवालाई सरकारको नेतृत्व छाड्ने दाबी गरिरहेका छन्।