गेटा अस्पतालको दरबन्दी अझै स्वीकृत भएन, सेवा विस्तारमा समस्या

धनगढी : कैलालीको गेटा अस्पतालमा एक सय ४१ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दीको संरचना २०८० असोज १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो।

सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशकसहितका केही कर्मचारी गेटामा अस्पताल सञ्चालनका लागि पठायो।

गेटामा २०८० कात्तिक १ गतेबाट ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। तर, चालु आर्थिक वर्षमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छैन। आर्थिक वर्षको ९ महिना पूरा हुँदा पनि एक सय ४१ जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत नभएको हो। गेटा अस्पतालका निर्देशक प्रमोद यादवले अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत नभएको बताए। उनले भने, ‘स्वीकृत भएको छैन। १४१ जनाको स्वीकृत भएको छैन। मन्त्रालयमा फाइल छ। डडेल्धुरा, सुशील कोइराला लगायतको पनि आएको छैन। ढिलो भएको छ। केही दिनमा आउछ होला।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ गेटामा नेपाल सरकारले सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारले ६ सय शय्याको अस्पतालसहितको चिकित्सा शिक्षाको सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका बेला पुरानै अस्थायी दरबन्दीसमेत हालसम्म स्वीकृत नभएको हो। सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतमा अस्पताल सञ्चालनमा रहेको भएपनि दरबन्दी स्वीकृत नभएको हो। ‘जनशक्तिको अभावले पूर्ण सञ्चालनमा छैन। हाम्रो लक्ष्य ६ सय शय्या हो। हामीले ५० शय्यामा पनि सञ्चालन गर्न सकेका छैनौ। हामी विशेषज्ञ सेवामा केन्द्रीत छौ। सेतीमा नभएको सेवा दिने योजनामा हामी छौ,’ उनले भने।

गेटा अस्पतालको अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वकृत नभएकाले सेवा विस्तारमा समस्या भएको छ। गेटा अस्पतालले बिरामी भर्ना तथा २४ घण्टा नै आकस्मिक सेवा विस्तार गर्न नसकेको हो। गेटा अस्पतालमा हाल २० जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरू छन्। २० जना नै निर्सिङ्ग कर्मचारीहरू छन्। अस्पताल सञ्चालनका लागि एक सय ४१ जना जनशक्ति गत वर्ष मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेकोमा हाल ९३ जना मात्र छन्। गेटा अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव रहेकाले सेवा विस्तारमा समस्या भएको हो। गेटा अस्पतालका निर्देशक प्रमोद यादवले मुटु रोगको उपचार सेवा सुरु गरेको बताए।

कैलालीको गेटामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले झन्डै सात अर्बका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। नेपालमा नै पहिलो सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालनका लागि ऐन, निर्माणको चरणमा रहेको छ।