रविको गिरफ्तारीप्रति सोबिताको कडा आपत्ति- पक्राउ कानुन अनुसार कि राजनीतिक प्रतिशोध ?

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि गरिएको पछिल्लो पक्राउको घटनालाई ‘संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण’ भन्दै कडा आलोचना गरेकी छन् ।

गौतमले शनिबार सार्वजनिक गरेकी आफ्नो धारणा अनुसार, यो घटनाले केवल एक व्यक्तिको अधिकार हनन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको समेत अवमूल्यन गरेको संकेत गर्छ । उनले भनेकी छन्, ‘जब राज्यका संयन्त्रहरू आफैंले कानुनको पालना गर्न छाड्छन्, अनि कसैको पक्राउ कानुनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध बन्न पुग्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको देहावसान हुन्छ ।’

उनको आरोप अनुसार, शुक्रबार राति लामिछानेलाई बिना पूर्व जानकारी, तर्साउने शैलीमा पक्राउ गरिएको थियो । उनले पक्राउ प्रक्रिया नै शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘पक्राउ पूर्जी विना अर्काको घरआँगनमा टेकेर, बल देखाएर, चर्को स्वरमा गरिएको कार्य कानुनी प्रक्रिया हो त ?

गौतमले उच्च अदालतको आदेश राति नै जिल्ला अदालतमा पुगेको, र त्यसकै आधारमा तुरुन्तै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको विषयप्रति पनि प्रश्न उठाएकी छन् । ‘न प्रतिवादीलाई आदेश पढ्न दिइयो, न कानुनी सल्लाह लिन समय । यो कुनै त्रुटि होइन, संविधानको धारा २० को स्पष्ट उल्लङ्घन हो,’ उनले भनिन् ।

मानवअधिकारका सवालमा पनि गौतमको चिन्ता गहिरो देखिएको छ । उनले नेपाल सरकारद्वारा हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू ‘International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) र Universal Declaration of Human Rights (UDHR)’को समेत उल्लंघन भएको दाबी गरिन् ।

‘यो बलमिच्याइ हो, कानुनकै नाममा गरिने हिंसा सबैभन्दा खतरनाक हो,’ गौतमले भनिन्, ‘यदि यस्ता अभ्यासहरू निरन्तर भइरहने हो भने, हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार नियोगहरूसमक्ष न्यायको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने समय आएको छ ।’

उनले नेपाल मानवअधिकार आयोगप्रति समेत आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रश्न गरिन्, ‘GANHRI को ग्रेड जोगाउने लबिङ गर्ने आयोग साँच्चै मानव अधिकार हनन हुँदा किन मौन छ ?’

गौतमको भनाइमा आजको कुरा केवल रवि लामिछानेको मात्र नभएर संविधान, कानुन र नागरिक स्वतन्त्रताको हो । उनले भनिन्, ‘न्याय पर्खिन सक्छ, तर न्यायको पक्षमा बोल्ने आवाज कहिल्यै ढिलो हुनु हुँदैन ।’