काठमाडौं : काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा शुक्रबार राजावादी समूहद्वारा भएका हिंसात्मक गतिविधिपछि सरकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने देखिएको छ । पूर्वराजा शाहकै निर्देशनमा तीनकुने तथा वरपरका क्षेत्रमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाटजस्ता अराजक क्रियाकलाप भएको निष्कर्षसहित सरकारले उनीमाथि कठोर कानुनी कदम चाल्ने तयारी गरेको हो ।
सुरक्षा निकायहरूले घटनाबारे सरकारलाई जानकारी दिँदै, हिंसात्मक गतिविधि पूर्वराजाको निर्देशनमै भएको प्रतिवेदन दिएका छन् । घटनापछि सरकारले कठोर नीति अपनाउने निर्णय गर्दै पूर्वराजा शाहको राहदानी (पासपोर्ट) रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले शाहलाई घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा पहिचान गरिसकेको बताइरहेका छन् । एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार, शुक्रबारको हिंसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकार शाह नै रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
घटनाको योजनाबद्ध ढंगले सञ्चालन गरिएको पुष्टि भएसँगै, शाहलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको जनाइएको छ । सरकारले पूर्वराजासँग सम्बन्धित सबै गतिविधिलाई निगरानी गर्दै आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।
यहीबीच सरकारले पूर्वराजा शाहको सुरक्षामा खटिएको टोली परिवर्तन गर्दै संख्या पनि घटाएको छ । त्यहाँ खटिएको २६ जनाको टोलीलाई फिर्ता बोलाएर १६ जनाको नयाँ टोली खटाइएको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय जानकारी दिएको छ।
ज्ञानेन्द्र निवासमा डीएसपी जगदीश हमालको कमान्डमा २६ जनाको टोली खटिएको थियो। उक्त टोलीलाई फिर्ता बोलाएर ९ नं बाहिनी बलम्बुमा कार्यरत डीएसपी प्रमोद प्रकाश पाठकको कमान्डमा १६ जनाको टोली खटाइएको हो । भीभीआईपीको सुरक्षा मापदण्डअनुसार १६ जना पाउने भए पनि सरकारले यसअघि २६ जना खटाउँदै आएको थियो ।
प्रमुख दलहरूले पनि तीनकुने ताण्डवमा राजनीतिक र कानुनी रूपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार ठहराउँदै उनको सुविधा कटौटीसहित थप कारबाही र प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजवादीहरूले ज्ञानेन्द्रकै परामर्श र समर्थनमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाएकाले पनि घटनाको जिम्मेवारी उनकै हुने दलहरूको तर्क छ ।
यसबाहेक नागरिकस्तरबाट ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाइएको छ । समर्थक दलहरू भने ज्ञानेन्द्रको प्रतिरक्षामा उत्रँदै घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । यता पूर्वराजा शाहका समर्थकहरूले भने यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा- सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्दैछ र पूर्वराजाको प्रतिष्ठा धूमिल गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
यस घटनापछि, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा विपक्षी दलहरूले पूर्वराजाका गतिविधिहरू निगरानी गर्न र नियन्त्रणमा लिन सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दनुहोस्