काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन ल्याइएको संशोधन विधेयक आवश्यक र समयसापेक्ष रहेको प्रष्ट पारेका छन्।
आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथि छलफल हुँदा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, “विधेयकमा सकारात्मक र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्, यसमा असहमति जनाउने कुनै ठाउँ छैन।”
उनका अनुसार, सरकारले अब ढिला नगरी सेवा प्रभावकारिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना परिमार्जन गर्दै गएको हो।
सैद्धान्तिक छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरू डा. बेदुराम भुसालदेखि इन्दिरा गौतम, युवराज शर्मा, रेणु चन्दलगायत १८ जना सांसद सहभागी भए। उनीहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष, आवश्यक सुधार तथा सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
यसअघि, चैत ८ गतेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विधेयक प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा नआएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले विरोध गरेपछि छलफल स्थगित गरिएको थियो।
तर आजको बैठकले ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सांसदले विधेयक शाखामा दर्ता गर्न सक्ने जानकारी दिए।
अब विधेयकमा संशोधन प्रस्तावहरूको छलफलपछि अन्तिम पारितिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मन्त्री गुरुङको भनाइमा, यो विधेयक पारित भएमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी मात्र होइन, जनतामुखी प्रणालीको अभ्यासमा ठोस प्रगति हुनेछ।
प्रतिक्रिया दनुहोस्