परम्परागत र साना लगानीका मिडिया संकटमा

काठमाडौं : प्रविधिको द्रुत विकाससँगै नेपाली मिडियाको अर्थ संरचनागत मोडेल बदलिएको छ । सामाजिक सञ्जालले पत्रकारिताको अर्थतन्त्र यसरी ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ कि– परम्परागत र साना लगानीका मिडिया त संकटको डिलमै पुगिसकेका छन् ।

अघिल्लो पटक ‘अबको पत्रकारिताः प्रारम्भिक बयान’ शीर्षकमा केही प्रश्नहरू उठाउने प्रयत्न गरिएको थियो । पत्रकारितामा लागेका गम्भीर पाठक र अनुसन्धाताले यो विषयमा अन्तरक्रिया हुनुपर्ने जरूरी महसुस गरेकोले नै यो शीर्षकमा यहाँ आफूलाई लागेका कुराहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । शीर्षकको नामैले पनि जनाउँछ यो बहिरङ्ग परीक्षणको सिलसिला मात्र हो ।

सूचनाप्रविधिको द्रुत विकासले पत्रकारिताको स्वरुप, दायरा र दिशा कस्तो हुने यकिन गर्न अझै सकिएको छैन । पत्रकारिताका नयाँ चुनौतीमा हामीले ठान्दै आएको प्रविधिको घेराबन्दी मात्र छैन । प्रविधिको बहिरङ्ग प्रभावले पत्रकारितामा चुनौती र अवसरको सामना गराइरहेको छ ।

अघिल्लो लेखमा ‘प्रविधि युगीन पत्रकारिता’, ‘प्रविधिको घेराबन्दीमा पत्रकारिता’ र ‘पत्रकारितामा सिटिजन र सिभिक’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । यो आलेखमा अबको पत्रकारिताको बहिरङ्ग आयाम विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।

एआई : साधन कि साध्य ? : कृत्रिम बौद्धिकताले पत्रकारिताको क्षमता, काम गर्ने प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँदै गएको सत्य हो । समाचार लेखन, तथ्याङ्क विश्लेषण र कतिपय सन्दर्भमा सम्पादन पनि एआई उपकरणको सहायताले सहज बनाएको छ । अर्थात् समाचार कक्षलाई सहयोगी उपकरणले स्वचालित बनाउँदै लगेको छ । समय र स्रोतमा लाग्ने खर्च पनि बचत गरिदिएको छ ।

तर एआईले उत्पादन गरेका समाचार संपरीक्षण हुन्छन् रु ती समाचारहरूमा पूर्वाग्रह, मिथ्या सूचना र सार्वजनिक सरोकारको अभाव हुन्छ भन्ने हेक्का राखिने गरिएको छ रु यी प्रश्न हो या होइनमा तर्कसंगत उत्तरित हुनुपर्छ । एआईद्वारा उत्पादित सामग्रीले मानवीय अन्तरदृष्टि, भावना र नैतिक जिम्मेवारीमा चुनौती थपिदिन्छ । यसैले एआई साधन हो साध्य होइन ।

वितरणमा सञ्जालको दबाब नागरिक र पत्रकारले विषयवस्तुको सृजना गर्छन् । अर्थात् समाचारको उत्पादक शक्ति, उत्पादनकर्ता नागरिक तथा पत्रकार हुन् । तर उनीहरू वितरकको उपनिवेश खप्न बाध्य छन् । हिजोसम्म हकर, पसले वा पत्रिका वितरकले उत्पादन र वितरण गर्थे । त्यो कालखण्डमा उत्पादक र वितरक दुवैको हित सुनिश्चित थियो ।

आजका वितरक भनेको गुगल, फेसबुक, टिकटक आदि प्लेटफर्महरू हुन् । यिनको स्व–उत्पादन छैन । आजको भाषामा यी बिचौलियाहरू हुन् । व्यापारमा बिचौलियाले बढी नाफा लिने भए पनि कमसेकम उत्पादकले पनि लगानी र सीमित नाफा आर्जन गर्न सक्छ, सक्थ्यो । तर यहाँ त लगानीको सानो अंशसम्म उत्पादकले पाउँदैन । निःशुल्क उत्पादनहरू बेचेर बिचौलिया प्लेटफर्महरूले अकुत कमाउँछन् ।

यति मात्र होइन यिनले ‘भाइरल’ हुने सामग्रीलाई प्राथमिकता साथ वितरण गर्छन् । अतिरञ्जित ‘क्लिकवेट’ सामग्रीलाई वितरणमा प्राथमिकता दिन्छन् । जसले गर्दा पत्रकारिताको गुणस्तरीय सामग्री छायाँमा परेको छ । पत्रकारिताको मूल मर्म सत्य–तथ्य, निष्पक्ष र सार्वजनिक हित हो ।

यो अभियानमाथि नजरबन्द गर्ने खतरा बढाएको छ । अहिलेको बहिरङ्ग परीक्षण यसै वरपर हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको यही चुनौतीबाट पार पाउने एल्गोरिदमको नियन्त्रणबाट मुक्त बनाउने रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यादेश निर्माण गर्ने भगीरथ प्रयास गर्नुपर्छ ।

भूमण्डलीकरण र स्थानीयकरण सूचनाप्रविधिको भूमण्डलीकरणले पत्रकारितालाई विश्वव्यापी बनाएको कारण स्थानीय समाचारको महत्व बढाएको छ । तर, विकसित र ठूला देशको सञ्चार प्रभाव, स्थानीय समाचार सामग्री उत्पादनमा पर्दै गएको छ । भविष्यमा नेपाली पत्रकारितामा सामग्री उत्पादनमा पनि उपनिवेशीकरण हुने देखिन्छ ।

त्यसैले सामग्रीको उपनिवेशीकरण विरुद्ध अहिलेदेखि नै सामग्री उत्पादनमा स्थानीयकरण गर्दै लैजाने बारेमा सोच्न जरूरी छ । यसको समाधान गर्न स्थानीय भाषा, सभ्यता, संस्कृति र सरोकारलाई ध्यान दिंदै प्राथमिकताका साथ गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्थानीयतालाई प्रविधिको माध्यमबाट स्तरीयता दिने कामको थालनी गर्नुपर्छ । प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय निपुणता स्थानीय पत्रकारितामा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।

मिडिया अर्थतन्त्र मोडेल प्रविधिको द्रुत विकाससँगै नेपाली मिडियाको अर्थ संरचनागत मोडेल के हुन सक्छ ? यस विषयमा ध्यान गएकै छैन । परम्परागत मिडिया अर्थतन्त्रको मोडेल विघटनको मोडमा छ । प्रायः विज्ञापन डिजिटल स्क्रिनतर्फ हेलिएका छन् ।

गुगल, अलिबाबा, वाइटडान्स, मेटा, अमेजन आदि प्रविधि कम्पनीहरूको पोल्टामा पुगेका छन् । सामाजिक सञ्जालले पत्रकारिताको अर्थतन्त्र यसरी ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ । साना लगानी वा स्वरोजगारमूलक मिडिया त संकटको डिलमै पुगिसकेको छ ।

यी चुनौतीबाट पार पाउन ‘क्राउडफण्डिङ’ (मुट्ठी दान) अर्थात् जनसमुदायबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने विधि, सदस्यता (सब्सक्रिप्सन) सदस्यता मार्फत शुल्क लिएर गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध गराउने पद्धति, पे–वाल (समाचार शुल्क तिरेर पढ्ने) परामर्श सेवा, गेमिङ आदि उपायहरू वैश्विक रूपमा अभ्यास हुन थालेको छ ।

नेपाली पत्रकारिताको अर्थतन्त्र तर, नेपाली पत्रकारिताको अर्थजीवन यी उपाय सहयोगी होलान्, सम्पूर्ण सूत्र हुन्न । यसै पनि हाम्रो पाठक, दर्शक, श्रोताको संख्या सानो छ । क्राउडफण्डिङ, सदस्यता, पे–वाल, परामर्श सेवाको संस्कृति बसाउन समय लाग्नेछ ।

यसर्थ पत्रकारितासँग सम्बद्ध राज्यका अंगहरू, सम्बद्ध संघ–संस्था यस विषयमा गुरुगम्भीर हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त पत्रकारितालाई नीतिगत रूपमै विकासको अवधारणाभित्र पार्नुपर्छ । नीतिगत रूपमा ‘विकासको लागि सञ्चार’ नीति तय गर्नासाथ पत्रकारिता अर्थतन्त्रका अनेक उपायहरू निकाल्न सकिन्छ ।

नेपालको अर्थराजनैतिक ढाँचामा तीन तहको सरकार छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना तहमा पत्रकारिताको व्यवस्थित विकासको लागि नीति, कानून र नियम ल्याउन सक्छन् । अहिले नै पनि कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठान विधिवत् गठन गरेका छन् ।

तर, प्रविधियुगीन पत्रकारिताको विकासमा तिनको कुनै सरोकार देखिएको छैन । यस्ता प्रतिष्ठानले तालिम, गोष्ठी गर्ने, फेलोसिप बाँड्ने र प्रेस पास जारी गर्ने परम्परागत प्राविधिक काम गर्ने मात्र जिम्मेवारी ठानेका छन् । पत्रकारिताको रक्षा र विकासमा तिनको सरोकार देखिएको छैन ।

अतः नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारिता विकासको अर्थतन्त्र वैश्विक अभ्याससँगै स्थानीय उपायको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । उर्लंदो नदी तर्न जसरी बाँकटे (उर्लंदो नदी तर्दा हातखुट्टा दुवै चलाउने तरिका) हान्नुपर्छ । त्यसरी नै वैश्विक उपायसँगै स्थानीय उपाय झिक्नुपर्छ । मिडिया विकासको लागि गर्न सकिने केही उपायहरू तल छन् ।

विज्ञापन बैंक तीनै तहका सरकारसम्बद्ध प्रेस काउन्सिल वा सञ्चार प्रतिष्ठानले विज्ञापन बैंक खडा गर्दा हुन्छ । संघीय, स्थानीय र प्रादेशिक क्षेत्रमा हुने विज्ञापनलाई बैंकमा जम्मा गरेर समानुपातिक ढंगले मिडियालाई वितरण गर्ने । ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने संघीय इकाइमा र त्यस बाहेकका सबै टेन्डर नोटिसहरू प्रादेशिक वा स्थानीय तहको विज्ञापन बैंकमा दर्ता वा जम्मा गर्नुपर्ने नियम अनिवार्य गर्ने ।

यस्तै प्रादेशिक स्तरमा र स्थानीय तहमा विज्ञापन जम्मा गर्ने सीमा तय गर्ने । अर्थात् निश्चित रकमको भोल्युम अनुसार तीनै तहको बैंकमा जम्मा गर्ने । यसरी नै तीनै तहका सरकारले निश्चित प्रतिशत रकमको लोककल्याणकारी विज्ञापन बैकिङ गर्ने । यसरी नै विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ दफा १४, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को ९४५० १ र विज्ञापन ऐनका कतिपय दफा परिवर्तन गर्ने ।

यी ऐनहरूमा मदिरा तथा सूर्तीजन्य विज्ञापन उत्पादन, वितरण तथा प्रचार–प्रसारमा रोक लगाइएको छ । यी सबै विज्ञापनहरू सामाजिक सञ्चालमा पुगेका छन् । सूर्ती र मदिराजन्य उद्योग खोल्न प्रतिबन्द नलगाउने प्रचार गर्न नदिने यो मुनासिव तरिका हैन । यसै पनि यस्ता उत्पादनको प्रचार घुमाउरो बाटोबाट भएकै छ ।

पत्रकारितालाई व्यावसायिक रूपमा जोगाउने ‘प्रेस क्लिपिङ’ सेवा पनि हो । यो सेवा दिएबापत प्रेस काउन्सिलले पैसा लिन्छ । तर कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने मिडियाले सुको पनि पाउँदैन । यसको निश्चित प्रतिशत पत्रिकाले पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त सरकारी कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएर मिडियाको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ ।