यस्तो छ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढ्नुको कारण

काठमाडौँ : नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो आठ महिनामा ४४ अर्ड ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। यसमा ४२७ वटा परियोजना समावेश छन्।

उद्योग विभागका अनुसार फागुनमा मात्र ४० वटा परियोजनाका लागि १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृति दिइएको छ। अघिल्लो महिनामा भने ३२ वटा परियोजनाका लागि १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो।

फागुनमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा आएको उल्लेखनीय वृद्धि सरकारद्वारा विभिन्न अध्यादेशमार्फत गरिएको नीतिगत सुधारका कारण भएको देखिन्छ।

वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको मासिक विवरणअनुसार फागुनमा प्राप्त १९ वटा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रस्ताव स्वचालित प्रक्रियाबाट आएका थिए। २१ वटा पुरानै प्रक्रियाबाट स्वीकृत भएका थिए। यी परियोजनाबाट ८३३ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ।

व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले पुस अन्तिममा विभिन्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो। यी अध्यादेशमार्फत विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, २०१९ (१९६२), कम्पनी ऐन, २०६३ (२००६), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ (२०१६), वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ (२०१९), सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ (२०१९), औद्योगिक उद्यम ऐन, २०७६ (२०२०) र मध्यस्थता ऐन, २०५५ (१९९९) लगायतका विभिन्न ऐन संशोधन गरिएका छन्।

फागुनमा प्राप्त कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामध्ये ३९ वटा साना उद्योगका लागि र एउटा मध्यम स्तरको उद्योगका लागि रहेको छ।

२०८०/८१ मा हालसम्म प्राप्त कुल लगानी प्रतिबद्धताको ५० प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा, ४० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रमा, ६ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा, २ प्रतिशत सूचना प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा र २ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा परेको छ। उद्योगहरूको संख्याका आधारमा हेर्दा १८० वटा पर्यटन क्षेत्रमा (४२ प्रतिशत), १५४ वटा आईसीटी क्षेत्रमा (३६ प्रतिशत), ५४ वटा सेवा क्षेत्रमा (१३ प्रतिशत), ५० वटा उत्पादन क्षेत्रमा (७ प्रतिशत), ७ वटा कृषि क्षेत्रमा (२ प्रतिशत) रहेका छन् भने ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा एक-एक वटा मात्र उद्योग छन्।

प्रतिबद्धतासँग तुलना गर्दा नेपालमा वास्तविक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिने दर निकै कम रहेको देखिन्छ। २०८०/८१ मा प्रतिबद्धता गरिएको ६१.७८ अर्ब रुपैयाँमध्ये जम्मा १३.५९ प्रतिशत अर्थात् ८.४ अर्ब रुपैयाँ मात्र एफडीआईका रूपमा भित्रिएको थियो।