सुदूरपश्चिम सरकारले करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी विधेयक ल्याउदै

धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहका करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेश सभामा टेबल गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।

ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

यो ऐन पारित भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८वटै स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि स्थायी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुल्ला गर्ने छ ।

पहिलो पटकका लागि निजहरूबिच मात्रै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयले सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने देखिन्छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले सीमित करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउने गरी विज्ञापन खोल्न सक्ने व्यवस्था छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले आवेदन दिन योग्य सबै कोलागि विज्ञापन खोल्ने छ । तर, प्रदेशले पास गर्न लागेको कानुनले आम नागरिकहरू लाभान्वित हुने छैनन् ।

विधेयकमा आयोगको परीक्षा फेल भएमा उपदानको व्यवस्था पनि रहेको छ । सम्बन्धित कार्यपालिकाले कर्मचारीको सेवा अवधिलाई आधार मानेर उपदान दिने व्यवस्था रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला सभापति विष्टले बताए ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति देवानसिंह विष्टले अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पास हुनेगरि पेस हुने जानकारी दिए । ‘परामर्श समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । त्यसपछि बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस हुन्छ’ सभापति बिष्टले भने, ‘समितिले पास गरिसकेको छ अब प्रदेश सभाले पास गर्न बाकी छ ।