राजेन्द्रले चार वर्षसम्म अलपत्र पारेको बुडर–जोरायल सडक शर्माले खोस्यो

धनगढी : सुदूरपश्चिमका पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले २०७७ असारमा डोटीको बुडर–जोरायल–गड्सेरा सडकको शिलान्यास गरे।

प्रदेश सरकारले बुडर–जोरायल–गड्सेरा सडकको १७ दशमलव ३० किलोमिटर कालोपत्रका लागि ३२ करोड ७१ लाखमा सम्झौता गरेको थियो। शर्मा–राजेन्द्र जेभीसँग २०७७ असार ३० गते प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरेको हो। २०८० असारमा सडकको काम पूरा गर्नुपर्ने हो। तर, २०८१ को माघ महिनासम्म पनि सडक निर्माणको ३५ प्रतिशत काम पनि पूरा भएको छैन।

शर्मा–राजेन्द्र जेभीले सडक निर्माणको काम सम्झौताको अवधिमा पूरा गर्न नसकेपछि २०८२ चैत २९ गतेसम्मका लागि समय थप गरिएको छ। राजेन्द्र निर्माण सेवाले सडक निर्माणको काम गर्दै थियो। राजेन्द्र निर्माण सेवाले सडक निर्माणको काम चार वर्षसम्म ३५ प्रतिशतसमेत नगरेपछि शर्मा कम्पनीले काम थालेको छ। राजेन्द्र निर्माण सेवालाई हटाएर शर्माले काम थालेको हो। हाल सडक निर्माणको काम जारी रहेको पूर्वाधार कार्यालय, डडेल्धुराका प्रमुख नवराज रावलले बताए। उनले भने, ‘शर्माले काम गर्दै। गाइबाच्छा तिर शर्माले काम गर्दै। यता पनि अर्कोले काम गर्दैछ।’

प्रदेश सरकारले बुडर–जोरायल–गड्सेरा सडकले कृषि क्षेत्रको बजारीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्ने दाबी गरेको थियो। तर, राजेन्द्र निर्माण सेवाले चार वर्षसम्म सडक निर्माणको काम अलपत्र पारेको हो। बुडर–जोरायल सडक निर्माणको काम राजेन्द्र निर्माण सेवाले अलपत्र पारेपछि शर्मा निर्माण सेवाले काम गर्दै छ। हाल शर्मा निर्माण सेवाले सडक कालोपत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा नाली निर्माणको काम गर्दै छ। जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले निर्माण कम्पनी, प्रदेश सरकार, पूर्वाधार कार्यालय, सिडीओ कार्यालयलाई भनेको बताए। उनले भने, ‘ढेड वर्ष अगाडि कालोपत्र हुनुपर्ने हो। अहिले मैदानी क्षेत्रमा कालोपत्र गर्न भनेका छौ। तर, काम द्रुतगतिमा भएको छैन। रिटादेखि खैरीखोला तिरको सडक निर्माण सुस्त छ।’

डोटीको बुडर–जोरायल सडकको दोस्रो खण्डको ६ किलोमिटर कालोपत्रका लागि २०७८ असार १५ गते सम्झौता भयो। सुदूरपश्चिम सरकारको १२ करोड ९३ लाखमा ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि सम्झौता गरेकोमा हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। दोस्रो खण्डको सडक निर्माणको ठेक्का पाएको केएस कन्स्टक्सनलेसमेत काम अलपत्र पारेको हो।

केएस कन्स्टक्सनलाई समेत २०८२ असार सम्मका लागि समय थप गरिएको छ। जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओझाले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई प्रदेश सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कानुनमा कडा हुनुपर्यो। ठेक्का सम्झौता गरेको लामो समय भयो। तर, काम अलपत्र पारेका छन। कारबाही हुँदैन।’ सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुको ठेक्का रद्‍द गर्ने र कालो सूचिमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। योजना कार्यालय, प्रमुखले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवरले बताए। उनले भने, ‘काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको ठेक्का रद्द गरेर, कालोसूचिमा राख्नुको उपाय हुँदैन।’

बुडर–जोरायल सडक कालोपत्रका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड मात्र बजेट विनियोजन छ। पूर्वाधार कार्यालय, डडेल्धुराले पाँच करोड थप बजेट माग गरेको छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन।