काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द नै नरहेको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले स्पष्ट पारेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणाले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै ऋण लिनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको पनि बताइन् ।
कांग्रेसकै सांसदहरूले बीआरआईमा ऋण लिने गरी हस्ताक्षर गरिएको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर बीआरआई सम्झौताबारे सोध्नुपर्ने, बीआरआईका कागजात आधिकारिक रूपमा दिनुपर्ने लगायतका कुरा राखेका थिए ।
जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री राणाले हजारौँ पटक अध्ययन गरेर बीआरआई सम्झौता गरिएको बताइन् । ‘बीआरआईको कुरा २० हजार जति पटक अध्ययन गरेर परिवर्तन गरिएको डकुमेन्ट हो । पहिलाको डकुमेन्ट भन्दा धेरै नै परिमार्जित हो । यसमा लोन भन्ने शब्द डकुमेन्टमा तपाईँहरूले जसरी पढ्दा पनि छैन,’ राणाले भनिन्, ‘ग्रान्ट र एड भन्ने छ । ग्रान्ट र एड शब्द मैले बुझेको अंग्रेजी र गुगल सर्च गर्दा पनि फरक छैन ।’
प्रतिक्रिया दनुहोस्