कैलाली । देश संघियतामा गएसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष पूरा भयो । जनताले मानेका र आश गरिएका अनुहार सांसददेखि मन्त्रीसम्म बने । त्यो पनि एकपटक होइन, पटक पटक । तर न भने अनुसार विकास हुन सक्यो, न त सोचे अनुसारको उपलब्धि पाए जनताले । केवल वर्षौंदेखि थोत्रा आश्वासन र झुत्रा योजनाको ललिलप बाँडीरहे हाम्रा नाम मात्रका नेताहरुले । अझै पनि सांसद र मन्त्रि बनेपछि के गर्नुभयो ? भन्ने प्रश्न गरे उनीहरुकै कुरा ठूला हुन्छन ।
२०७४ फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भयो । प्रदेश सरकार गठन भएपछी नागरिकले विकासमा प्रदेशले ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर विकासमा फड्को मार्नु त परको कुरा, सरकारले माखोसमेत मार्न नसकेको गुनासो प्रदेशबासीले गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा फेरी छुट्टै रस्साकस्सी छ । पहिला प्रदेशको राजधानी धनगढीलाई तोकियो, पछि राजधानी गोदावरीलाई तोकियो । फेरी नेताहरु राजधानी डडेल्धुरा पुर्याउने भन्दै भाषण दिंदै हिँडेका छन् । यसले प्रदेसको विकाशको गति मात्र रोकिएको छैन, बरु समग्र विकास अझै पछि धेकेलिएको नगारिकहरुले बताएका छन् ।
गोदावरीलाई प्रदेशको राजधानी तोकिए पनि अहिलेसम्म न पुर्वाधार निर्माणको काम भने सुरुसमेत हुन सकेको छैन । अझ यतिसम्म कि जस पाउने होडमा प्रदेश राजधानी तोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने जग्गा आफू मातहतसमेत ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारको यही रवौयाबाट आजित भएका राम बहादुर लुहारले सरकारले जनताका लागि केहि गर्छ भन्ने पनि लाग्न छोडेको बताएका छन् ।
‘बनाइएका पुर्वाधार संरक्षण गर्न नसक्ने यो सरकारले अब राजधानी बनाउँछ र जनताको हितमा काम गर्छ भन्ने नै लाग्दैन’, उनले भने ।
त्यस्तै अर्का प्रदेशबासी गजेन्द्र खड्काले पनि यो सरकारसंग जनता गर्न बाँकी आश अब केही नभएको बताएका छन् । मिलेर काम गर्ने बेलामा चुनाव जितेर गएकाहरु आफ्नै समस्यामा रुमलिंदा विकास अलपत्र परेको उनको भनाई छ ।
‘नेताहरुलाई स्थिर सरकार बनाऔँ, मिलेर काम गरौँ भन्दा पनि सरकारमा कसरि जाने ? र कसरि मिलेर खाने ? भन्नेमा मात्र ध्यान छ’, उनले भने, ‘सबैजना आफ्नै समस्यामा मात्र रुमलिएका छन् ।’ उनले अब पनि एउटै कुरामा रुमलिए प्रदेशको विकास झन् अलपत्र हुने भन्दै सबैभन्दा पहिला प्रदेश राजधानी बनाउने विषयमा एक मतसहित अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राजधानी बनाउने विषयमा सरोकारवाला निकायसंग सहकार्य गरि फाइल संघीय सरकारसमक्ष पेश गरिसकेको बताएका छन् । संगै उनले राजधानी निर्माण गर्ने विषयको अन्तिम निर्क्यौल संघ सरकारबाट नै हुने हुँदा प्रदेश राजधानीका विषयमा छिटो टुंगो लगाउन पनि आग्रह गरेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दनुहोस्