सूर्यदर्शन सहकारी पीडित भन्छन्– हामी रतीभर खुसी छैनौँ

पोखरा :सहकारीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले न्याय खोज्ने आफूहरूको प्रयास असफल भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हुन त योभन्दा अगाडि पनि कहिल्यै पीडितले न्याय पाएका छैनन् । जो पीडित हुन्छन्, जो गरिब छन्, उनीहरूले यो देशमा मात्रै होइन, यो युगमै न्याय पाएको रेकर्ड छैन,’ उनले भने ।

यद्यपि, न्याय पाइहालिन्छ कि भनेर आफूहरूले प्रयास गरे पनि असफल भएको महसुस गरिरहेको उनले बताए ।

जिल्ला न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सभापति रवि लामिछानेसहित सातै जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, उनका सहयोगी रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लीला पछाईंलाई ३७ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

यस्तै, पूर्वसांसद मीना गुरुङ र सञ्चालक सदस्य आरती गुरुङलाई जनही ५ लाख तथा कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटी माग गरिएको छ ।

६ जनाले धरौटी बुझाएर बिहीबार नै रिहा भए पनि पछाईं भने धरौटी बुझाउन नसकेपछि कास्की जिल्ला कारागार चलान भएकी छन् । धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीबाट हालसम्म हिनामिना भएको रकम भराएको इतिहास नभएको भन्दै पीडितहरू आफ्नो रकम गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

‘धरौटीमा छोडिदिनु भनेको मुद्दा नै सकिएको त होइन । ४ जनाविरुद्ध अझै काठमाडौँ जिल्ला अदालत, रुपन्देही, पर्सामा पनि मुद्दा छ,’ पीडितहरू भन्छन्, ‘तर सबैलाई धरौटी खुलाउँदा न्याय मरेको छ । सहकारीको इतिहासमा धरौटीमा छुटेका मान्छेले पैसा तिरेको रेकर्ड छैन । हामीले न्याय गुमायौँ ।’

अदालतको आदेश पीडितमैत्री नभएको संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठ सुनाउँछन् । ‘हामी उहाँहरू विरुद्ध उच्च र सर्वाेच्च अदालत जाने ठाउँ पनि छ, जाउँला,’ उनले भने, ‘मुद्दा नै मिलेको छैन भनेर बरु सामान्य तारिखमा छोडेको भए पनि हुन्थ्यो । सरकारी वकिल कार्यालयले ल्याएको अभियोग सान्दर्भिक नभएको भए त्यसै छोडेको भए हुन्थ्यो ।’

कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिनपछि बिहीबार तारेख धाउने गरी धरौटी बुझाएर छुटे । उनले बिहीबार नै न्यायाधीश नितीज राईसँग पीडितको पक्षमा काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित थुनाबाहिर बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने अवस्था निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

पीडितहरू चाहिँ उनीहरूलाई थुनामै पठाउनुपर्नेमा जोड गरिरहेका थिए । जाहेरवालाका वकिल र सरकारी वकिलहरूले पनि बहसमार्फत थुनामा पठाउन जोड दिएका थिए ।

‘प्रतिवादीको वकिलबाट पेस भएका दलिलहरू कुनै पनि प्रमाण, तथ्य थिएनन् । प्रचण्डले बोलेको, आईजीपीले बोलेको भिडियो ल्याएर देखाएर मान्छेलाई धरौटीमा छुटाइयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो आदेश त हामीले हालेको जाहेरी होइन भन्ने प्रमाण बन्यो । त्यही जाहेरीले पक्राउ परेका हुन् सबै । तर अहिले आएर धरौटीमा छोडिदिनुभयो भन्दा अदालत अनुभवी नभएको जस्तो लाग्यो ।’

सातै जना एकैपटक धरौटीमा निकालिनु कल्पना बाहिरको घटनाका रूपमा पीडितले लिएका छन् ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि धरौटीमा छुट्न पाइन्छ भन्ने उदाहरण कास्की अदालतले नजिरका रुपमा स्थापित गरिदिएको उनीहरूको तर्क छ ।