सुदूरपश्चिममा लेखा समूहका कर्मचारीको चेतावनी : माग पूरा नभए कामकाज ठप्प

धनगढी : सुदूरपश्चिममा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीले आफुहरुले अघि सारेका माग पूरा नभए कामकाज नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली निर्माण गर्दा विभेद गरिएको भन्दै उनीहरुले कामकाज नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन्। लेखा समूहका कर्मचारीले वित्तृविकास रोकिने गरी कानुन निर्माण गरी विभेद गरिएको आरोप नै लगाएका छन्। माग पूरा नभए भोलि (विहिबार) देखि कामकाज ठप्प पार्ने कर्मचारीको चेतावनी छ।

प्रशासन सेवातर्फ नवौँ तहमा बढुवाका लागि सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाले आफूहरुको वित्तृविकासलाई रोकेको लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीले बताए। उनले प्रशासन सेवाको बढुवामा आफूहरुले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

‘प्रदेश सरकारले सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीको वृत्तिविकास हुने तर सिनियर लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्ने ढङ्गको ऐन र नियमावली ल्याएकाले हामीले बिरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो’, उनले भने, ‘हामीले ऐन निर्माण हुँदादेखि आवाज उठाइरहेका छौँ; तर सुनुवाइ भएन, त्यसैले बाध्य भएर भोलिदेखि कामकाज नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेका हौँ।’ 

प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा लेखा समूहका कर्मचारीका लागि विभेदपूर्ण नियम ल्याइएको निजामती कर्मचारी युनियनका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष खेमराज जोशीको भनाइ छ। उनले सरकारले आफ्ना कर्मचारीमाथि विभेद गर्न नहुने बताए। ‘प्रदेश ऐन र नियमावलीमा लेखा समूहका कर्मचारीको बढुवाको बाटो बन्द गरिएको छ। उहाँहरूको वृत्तिविकास रोकिनु हुन्न’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले माग सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको कुरा सुनिएको छ। ओएण्डएम गरेरै भए पनि समस्या समाधान गरिनुपर्छ।’ 

जुनियरलाई सिनियर बनाउने खेल
बढुवामा गरिएको विभेदले जुनियर कर्मचारी सिनियर कर्मचारीको हाकिम भएर आउने अवस्था बनेको लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीले बताए। उनले संसद सेवाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन हुँदा सामान्य प्रशासन समूहमा आएका र उनीहरूलाई मात्रै फाइदा पुग्ने हिसाबले कानुन निर्माण भएको बताए। ‘ऐन र नियमावलीले लेखा समूहका कर्मचारीको वित्तृविकास रोकेको छ।

लेखातर्फ नवौँ तहमा प्रदेशभरि एउटामात्र दरबन्दी छ। प्रशासन सेवामा नवौँ तहमा २७ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। यसले सामान्य प्रशासन समूहका जुनियर कर्मचारी पनि सिनियर भएर आउने अवस्था निर्माण भएको  छ’, उनले भने, ‘लेखा समूह पनि प्रशासन सेवाकै कर्मचारी भएकाले नवौँ तहमा बढुवाका लागि समूह तोक्न नहुने हामीहरुको माग रहेको छ।’ 

नवौँ तहमा लेखा समूहमा एउटामात्र दरबन्दी रहेको र प्रशासन सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट ऐनले रोकेपछि आफूहरु अधिकृतभन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था बनेको प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत बलदेव कापडीले बताए। उनले गर्दा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्र उपसचिवमा फाइल पेश गर्न पाउने अवस्था निर्माण भएको बताए।

‘ऐन तथा नियमावलीमा विभेद गरिँदा लेखातर्फ प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत करिब एक सय ९१ जना कर्मचारीको वित्तृविकास रोकिने भएको छ’, उनले भने, ‘बाध्य भएर पौष २५ गतेबाट सम्पूर्ण कामकाज ठप्प गर्ने भएका हौँ। सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्छ भन्ने आशावादी छौँ। माग पूरा भए आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्छौँ।’ 

अन्य प्रदेशमा यस्तो व्यवस्था छ
सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशले कर्मचारी माथि अन्याय नहुने गरी कानुन निर्माण गरेका छन्। लेखा समूहका कर्मचारीहरूको नवौं तहमा समूह नरहने व्यवस्था कोशी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको छ। कोशी र लुम्बिनीमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर प्रशासन सेवाको नवौं तहमा समूह नरहने व्यवस्था गरिएको छ। कोशी र लुम्बिनीकै जस्तो व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि राख्दा कुनै कुनै पनि कर्मचारीमाथि विभेद नहुने लेखा समूहका कर्मचारीको तर्क छ।

उपसचीवमा २७ पद रिक्त 
सामान्य प्रशासनतर्फ रिक्त २७ दरबन्दीमध्ये अहिले सामान्य प्रशासनतर्फका १४ जना कर्मचारीमात्र प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य छन्। त्यस्तै लेखातर्फ नवौँ तहमा एउटामात्र दरबन्दी रहेकोमा त्यो रिक्त छैन। लेखातर्फ नवौँ तहमा बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न १५ जनाको योग्यता पुगेको छ। सरकारले सिनियर कर्मचारीलाई जुनियर बनाउँदै वृत्तिविकास समेत रोक्न नहुने लेखा समूहको माग रहेको छ। वित्तृविकास सुनिश्चितताको माग गर्दै लेखा समूहका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा तथा प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेललाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।