थप शक्तिशाली बन्दै अख्तियार : व्यक्तिको टेलिफोन विवरणमा पहुँच

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय संस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने गरी कानुन बनाउने तयारी भएको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने’ गरी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएपश्चात् अख्तियारको अधिकार क्षेत्र विस्तारको तयारी भएको हो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित भएको छ । समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित भएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

खतिवडाका अनुसार यो विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनको सुरूवातमै फुल हाउसमा लग्ने र कानुन निर्माण गर्नेगरी समितिले पारित गरेको हो । यस विधेयकले अख्तियारलाई थप पाँच वटा अधिकार दिँदै शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरेको छ ।

के छ व्यवस्था ?

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले छलफल गरेर भ्रष्टाचार कसुरको अनुसन्धान गर्दा विशेष अनुसन्धान विधि प्रयोग गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने गरी मूल ऐनमा संशोधन गर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

मूल ऐनको दफा ३२ (ख) मा उक्त विषय समावेश गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । सो प्रतिवेदनलाई समितिले सर्वसम्मत पास गरेको हो ।

समितिबाट पास भएको प्रतिवेदनमा अख्तियारले नियन्त्रित अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्न पाउने उल्लेख छ । यस्तै गुप्त अनुसन्धान कारबाही अर्थात् ‘अन्डर कभर’ अप्रेसनको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसबाहेक व्यक्तिगत विवरणमा पनि अख्तियारको पहुँच हुनेगरी समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ । तर, यसका लागि सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइ टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने,’ समितिबाट पास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखी तत्काल पक्राउ नगर्ने ।’

प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारले सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइ कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनमा पहुँच राख्न पाउने अधिकार पनि थप भएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पति भइ विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको हो ।

प्रचण्डसमेत उपस्थित बैठकमा के भयो ?

समितिको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि उपस्थित थिए । लामो समय पश्चात् बैठकमा उपस्थित प्रचण्ड केहीबेर बसेर निस्किए ।

बैठकमा प्रचण्डले शेरा दरबार जग्गा प्रकरणबारे सरकारलाई छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गर्दै यसका लागि आफू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा वासुदेव घिमिरेले शेरा दरबार प्रकरणबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसबारे जवाफ दिँदै प्रचण्डले भने, ‘यो शेरा दरबारको विषय सुनेपछि झापाको कार्यक्रममा मैले दोषीलाई कारबाही गरियोस्, सरकारलाई म सहयोग गर्न तयार छु भनेर भनेको थिएँ । मलाई धेरै भन्नु छैन । जसरी ललिता निवासको कयौँ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकियो, त्यसरी नै जग्गा फिर्ता ल्याउन सके म सरकारलाई धन्यवाद भन्नेछु ।’

प्रचण्डले आफ्नै दलका नेता–कार्यकर्ता दोषी देखिए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विभिन्न खालका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित फाइलहरूको बारेमा जो कोही पनि कानुन मिचेर कुनै तरिकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिन्छ भने कसैलाई पनि छुट दिन हुँदैन भनेको थिएँ,’ उनले थपे, ‘मैले आफ्नै पार्टीका नेताहरू दोषी देखिन्छन् भने छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । राज्य र सरकारको जमिन कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले व्यक्तिको नाममा गर्छ भने जो कोही होस्, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ । मलाई लाग्छ, यदि छानबिन गर्दै जाँदा प्रचण्डलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर बोल्ने पहिलो प्रधानमन्त्री म नै थिएँ ।’

प्रचण्डलाई गृहमन्त्री लेखकको जवाफ : धन्यवाद दिन तयारी अवस्थामा बस्नुहोस्

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि उपस्थिति थियो । उनले शेरा दरबारबारे पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जवाफ दिएका थिए ।

बैठकको अन्त्यमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले शेरा दरबारबारे गम्भीर अनुसन्धान हुने बताए । उनले यो मामिलामा गम्भीर अनुसन्धान हुने भन्दै धन्यवाद दिन तयार भएर बस्न सुझाव दिए ।

‘गलत ढङ्गले कम्पनीको नाममा गएको छ, त्यो फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘मेरा प्रिय नेता पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डजी ! तपाईं सरकारलाई धन्यवाद दिन तयार भएर बसे हुन्छ । राज्यको सम्पत्ति रक्षा गर्न सरकार सतर्क छ ।’

आयोग बनाएर सम्पत्ति छानबिन गर्न गगनको प्रस्ताव

बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले शक्तिशाली आयोग बनाएर सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सुझाव दिए ।

उनले शक्तिशाली आयोग बनाएर कानुनी व्यवस्थासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि आफूहरूसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न समितिमा सुझाव दिए ।

‘शक्तिशाली आयोग बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि हामीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भए गरौँ । यसमा छलफल गरौँ,’ महामन्त्री थापाले भने ।

उनले क्यान्टोन्मेन्टदेखि बालुवाटार तथा गिरिबन्धुको समेत फाइल खोल्नसमेत सुझाव दिए । उनले सरकारमा बसेको मान्छे तथा सरकार बाहिर भएकाहरूले पनि फाइल खोल्छु भन्दा जनता वाक्क दिक्क भएको भन्दै नेतृत्वमा सहमति गरेर फाइल खोल्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्री पनि बोलाऔँ । भ्रष्टाचारका कुन–कुन काण्डको फाइल खोल्ने यही समितिमा छलफल गरौँ,’ थापाले भने, ‘सरकारमा गएपछि तेरो यो फाइल खोलिदिउँ भन्दा जनता दिक्क भए । त्यसैले संसदीय समितिमै छलफल गरौँ ।’