धनगढीमा जलवायु परिर्वतनका असरबारे दुई दिने संवाद सम्पन्न

धनगढी : महिला, युवा तथा बालबालिकामा जलवायु परिर्वतनका असरबारे दुई दिने संवाद धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र रुडुकको आयोजनामा शनिबारदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिम संवाद आइतबार सम्पन्न भएको हो ।

१० बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गर्दै कार्यक्रम सकिएको हो । कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसंगै विज्ञ र सुदूरपश्चिमका स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो ।

घोषणापत्र जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्दै, जलवायुमैत्री विकास प्रर्वद्घन गर्न र जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि विविध क्षेत्रबाट फाइदा पाउन स्थानीयस्तरमा निम्न विषय केन्दि«त भई, २०२५–०३५ को दशकलाई महिला, बालबालिका तथा युवा दशकको रुपामा प्रदेश सरकारबाट घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिका, युवा, सिमान्तकृत समुदाय लगायतमा परेको प्रभाव, जोखिम र जलवायु न्याय सम्बन्धि विषयलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा विशेष प्राथमिकताका साथ प्राथमिकिकरण गर्ने, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नियमित विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु लगायत सबै उपलब्ध स्रोतसाधनहरुलाई एकिकृत रुपमा संचालन गरी अघि बढाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपालमा जलवायु परिर्वनले पारेको प्रभावसँग जुध्न र जलवायुमैत्री विकासका अवसरहरु प्राप्त गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहकार्य र जलवायु बित्तको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने, प्रादेशिक र स्थानियस्तरमा जलवायु अनुकूलन योजना तयार गरि दिगो रुपमा सरकार र विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्ने, प्राकृतिक तथा जलवायु परिवर्तनबाट सृजित जोखिम तथा संकटासन्न अवस्थाबाट जनताको ज्यान धनको सुरक्षाका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र विद्यमान प्रणालीलाई सवलिकरण गर्ने र स्थानिय तहहरुमा आवश्यक नविनत्तम प्रणाली स्थापना तथा समुदायस्तरमा विकास गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक वन क्षेत्रहरुमा संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन कार्यलाई सहयोग गर्दे कार्बन बजारीकरण कार्यमा समुदायहरुलाई आवश्यक सबै कार्यहरु गर्ने, हरित अर्थतन्त्रको सिद्घान्त र अभ्यासअनुसार कृषि र वन पैदावरमा आधारित उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न चाहने युवाहरुलाई वित्तिय संस्थाहरुबाट सुलभ कर्जा उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रमा समेटेर युवा हरित रोजागार कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रादेशिक र स्थानीय नीति निर्माताहरुलाई उपयुक्त नीतिहरु बनाउन आवश्यक समयअनूकुल प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी जलवायु अनुकूलन कार्यहरुलाई अघि बढाउने बुदा घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।

यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलवायु जोखिम र यससँग जुध्ने क्षमता अत्यन्त कम रहेको विषयमा विशेष छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी जलवायु परिवर्तनका असरबाट धेरै जोखिममा परेका समुदायलाई केन्दि«त गरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सम्बद्घ निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।