धनगढी : भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अहिले देखिएका भूमिका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी भूमि समस्या समाधान आयोग बनाइएको बताएका छन् । उनले अबको १५–२० दिन भित्रमै जिल्लामा पनि आयोग विस्तार गरिने बताउँदै आयोगले भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई मात्रै नभएर जग्गाका सबै समस्या हल गर्ने बताए ।
आइतबार नवजीवन सहकारी धनगढीको ३१ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा राईस मिलको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोग सबै समस्या समाधान गर्ने गरी बनेको भए पनि आयोगले नै माथिबाट आएर सबै समस्या समाधान गरिदिने भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । ‘आयोगले माथिबाट टपक्क आएर फ्याट्ट मिलाइदिने भन्ने हुन्दैन’ उनले भने ‘यहाँहरूले सहयोग गर्न आवश्यक छ । जति छिटो सहज वातावरण बन्छ । त्यति छिटो समस्याको समाधान हुन्छ ।’
उनले नयाँ नयाँ आयोग बनाउने कार्यकर्ता पाल्ने आरोप लाग्ने गरेको भनिए पनि त्यसो नभएको तर्क गरे । उनले अहिले आबादी भएका क्षेत्र पनि पुरानो नक्सा अनुसार जङ्गल देखिएको भए पनि अहिले जे छ त्यही अनुसार लागू गरिने बताए ।
‘जहाँ बोटबिरुवा छैनन् । जहाँ बस्ती बसिसकेको छ । त्यो बस्तीका जनताले जग्गा पाउनु पर्छ’ उनले भने ‘कि त सबै जग्गा सरकारको भन्न सक्नुप¥यो । कि उपभोग गरेको व्यक्तिले पाउनु प¥यो । केही व्यक्तिले लालपुर्जा पाउने केहीले नपाउने भन्ने विभेद हटाउनु पर्छ ।’
प्रतिक्रिया दनुहोस्