बैंकमा थुप्रियो पैसा, किन कोही लिन चाहँदैनन् कर्जा ?

काठमाडौं : यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७-८ प्रतिशत ब्याजदरमै घरजग्गा कर्जा दिइरहेका छन् । यसअघि कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत नाघेको थियो, त्यस हिसावले हाल ब्याजदर आधा सस्तो भइसकेको छ ।

तरलता फालाफाल हुनाले बैंकले फोन गरेरै ग्राहकलाई सजिलै कर्जा दिन थालेका छन् । कर्जाको सेवा शुल्क र ब्याजदर घटाउने पनि प्रतिस्पर्धा चलेकै देखिन्छ । कर्जाको माग नहुनुको मुख्य कारण नै सरकारले लिइरहेको कसिलो र अस्थिर नीति भएको उद्योगी-व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

नीतिगत स्थिरता नभएककै कारण ब्याजदर घटिरहेको भएपनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । ‘आज पैसा थुप्रिएको छ र ब्याज घटेको छ । मैले अहिलेको ब्याज हेरेर उद्योगमा लगाए भने छ महिनापछि यो ब्याजदर कायम रहन्छ भन्ने छैन । हिजोकै जस्तो ब्याजदर बढेर धेरै भयो भने मैले के गर्ने ?,’ उनले अगाडि भने, ‘स्थिर नीति भएको ठाउँमा यसरी ब्याजदर बढाउने चलन हुँदैन । हाम्रोमा ब्याजदर स्थिर नहुँदा लगानीका लागि कर्जा लिने अवस्था भएन ।’

निजी क्षेत्रमा गएको कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएकाले धेरैलाई कर्जा लिन निरुत्साहित गरेको उनीहरुको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार हाल करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको छ । गत मंगलबारसम्मको विवरण हेर्दा अहिले नेपालका कुल निक्षेप रकम साढे ६६ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

घरजग्गा पनि छैन उत्साह
आर्थिक संकटले घरजग्गा क्षेत्र लामो समय मन्दीमा फस्दा करिब दुई वर्षदेखि मूल्य स्थिर छ । गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा संख्याका आधारमा घरजग्गा कारोबार बढे पनि राजस्व घटेको छ । घरजग्गा व्यापारको सिजन कात्तिकदेखि सुरु भए पनि कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन् ।

गत असोजमा ३१ हजार ४ सय १४ वटा कित्ताकाटको लिखत पारित हुँदा कात्तिकमा ३२ हजार १ सय ६० पटक कित्ताकाट लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । कित्ताकाटसँगै कारोबारको लिखत पारित पनि बढेको छ । गत असोजमा ३० हजार ५ सय २७ वटा कारोबारको लिखत पारित हुँदा कात्तिकमा ३३ हजार ५ सय १४ वटा भएको विभागको तथ्यांक छ ।

कारोबार र कित्ताकाट बढे पनि राजस्व भने असोजको तुलनामा कात्तिकमा १२।२४ प्रतिशतले घटेको छ । गत असोजमा ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको विभागको भनाइ छ ।

गत साउनको तुलनामा भदौमा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व घटेको थियो । भदौ लागेयता जग्गा वर्गीकरण नगर्दा मुलुकभरका ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि भदौ २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, ०८१ संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा ०८२ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । असोजमा कारोबार र कित्ताकाट बढे पनि राजस्व नबढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । असोजको तुलनामा कारोबार र कित्ताकाट बढे पनि राजस्व अझै बढेको छैन ।

सिजनमा समेत घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले स्विकारे । ‘कात्तिकदेखि जेठसम्म घरजग्गा कारोबारको सिजन हो । तर कात्तिकमा पनि बढेन,’ उनले भने, ‘गत वर्षको ४ महिनाको तुलनामा भने सुधारोन्मुख देखिएको छ ।’