संघीयताको ८ वर्षमा पनि किन अधुरै रह्यो जनअपेक्षा ? 

काठमाडौँ । देश अहिले संघीयता मोडेलमा छ । सम्बन्धित प्रदेश वा क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्बन्धित क्षेत्रलाई दिँदा विकास र जनअपेक्षा अनुसार काम हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित देशलाई ७ प्रदेश र ७५३ पालिकामा विभाजन गरिएको छ । तर देश संघीयतामा गएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि नागरिकले भने संघीयताको खास मर्म अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । कारण, न संघीयताको मर्म अनुसार काम भएका छन् न त जनअपेक्षा पूरा भएका छन् । 

त्यसो त संघीयतापछि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको स्वयम् संघीयताकाको परिधीमा बाँधिएकाहरुले बताइरहेका छन् । संघीयताको मर्म अनुसार काम नभएको भन्दै केही राजनीतिक दलले त प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाउँदै आएका छन् । तर पनि नागरिक प्रश्नको यथोचित सम्बोधन हुन नसक्दा राज्य र संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा दिनदिनै बढिरहेको छ । 

त्यसैले पनि आजभोली राज्यकै कमजोरी र कानूनका कारण संघीयताको मोडेल अनुसार काम गर्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्जिनियर मोहन बहादुर कुँवरले बताएका छन् । 

कुँवरका अनुसार वर्तमान स्थितिमा राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता भने प्रादेशिक स्तरमा अझै व्यवस्थित भएको छैन । संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानून निर्माण नहुँदा र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्न नसक्दा प्रदेशस्तरबाट जन अपेक्षा अनुसार काम भने हुन सकेको छैन । 

अर्कोतर्फ संघबाट प्राप्त हुने बजेट साह्रै कम हुँदा परिणाममुखी आयोजना वितरण गर्न पनि कठिनाइ हुने गरेको कुँवरको भनाई छ । 

कुँवरका अनुसार प्रदेश स्तरका कतिपय आयोजनामा संघबाटै निश्चित बजेट निर्धारण गरिएको हुन्छ । ‘जुन स्थानीयको आवश्यकता र कामकारवाही पूरा गर्न अपुग हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा आवश्यकता धेरै र बजेट कम हुन्छ’, उनले भने, ‘यही कारण कार्य सम्पादन गर्न र जनअपेक्षा पूरा गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गाह्रो हुन्छ ।’ 

तर कतिपय कुरामा भने क्षेत्रगत हिसाबले निर्माण व्यवसायकै पनि जिम्मेवारी हुने हुँदा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बफादार बन्न सके पूर्ण रुपमा नभए पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिने कुँवरको भनाई छ । यही कारण पनि केही योजना तथा निर्माण कार्यमा निर्माण व्यवसायीहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने कुँवरले बताएका छन् ।