सुझाव समितिले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) मा रानाथारु समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा गठित सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको हो । समितिका संयोजक एवम् नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) गत भदौ ४ गते पारित भएपछि समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर रानाथारु समुदायले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै प्रदेश सरकारले ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
संयोजक विश्वकर्माका अनुसार
समितिले विशेषगरी ऐनको धारा १८ मा केन्द्रित रहेर १३ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्तावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन माथि प्रष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री शाहले निजामति सेवा ऐन बनेको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा समस्या भएको हुँदा यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले भनेका छन् ‘ऐन वा नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि कानुनी रुपमा प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।’