आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साढे २१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु

काठमाडौं : रकारको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०्८१ मा साढे २१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस आवमा २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु कायम भएको हो । गत आवमा सरकारले कुल १३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको पनि कार्यालयको तथ्यांक छ ।बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ९ अर्ब १३ करोड ५० लाख, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख र पेस्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दो क्रममा जाँदा आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कार्यालयले गत बुधबार केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बुझाएको छ । सो विवरणमा उल्लेख आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट सो रकम बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।गत आवको अन्त्यमा नेपाल सरकारको बजेटरी निकायको कुल १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको देखिएको छ, जसमा म्याद ननाघेको पेस्की ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख र म्याद नाघेको पेस्की १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको समेत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

गत आवको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष भने घाटामा रहेको देखिएको छ । विवरणअनुसार आव २०८०र८१ को सुरुमा संघीय सञ्चित कोष १ खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । त्यस आवमा सरकारको कुल प्राप्ति १३ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड र कुल भुक्तानी १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड रहेको थियो ।

विनिमय दर वा अन्य समायोजनबाट १४ अर्ब ४४ करोड दायित्व थप भएको थियो । त्यस वर्षको सुरुको मौज्दातसमेतको समायोजनबाट आवको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस आवमा राजस्व, अनुदान, अन्य प्राप्ति, लगानी तथा वित्तीय प्राप्तिबाट १३ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड प्राप्ति भएको छ ।सो वर्ष ऋणतर्फ ३६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना लिइएको छ । अनुदानतर्फ ११ अर्ब १६ करोड सोधभर्ना प्राप्त भएको छ । ऋणतर्फ सोधभर्ना हुन बाँकी रकम १७ अर्ब ९ करोड र अनुदानतर्फ ६ अर्ब ७४ करोड रहेको देखिन्छ ।

आव २०८०र८१ मा सरकारले १२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये ९ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको छ । यस अवधिमा खर्च समेत लक्ष्य अनुसार नभएको देखिन्छ । कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य राखिएकोमा १३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब २९ अर्ब र पूँजीगत खर्च १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २ खर्ब ७२ अर्ब रहेको विवरणमा लेखिएको छ ।

खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च सार्वजनिक सेवामा हुने गरेको देखिएको छ । सार्वजनिक सेवामा ५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । रक्षामा ५८ अर्ब ५७ करोड र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा ७२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक मामिलिामा १ खर्ब ९६ अर्ब, वातावरण संरक्षणमा २ अर्ब ९० करोड, आवास तथा सामुदायिक सुविधामा ३१ अर्ब ३८ करोड, स्वास्थ्यमा ४९ अर्ब ३६ करोड, मनोरन्जन र संस्कृतिमा ४ अर्ब ११ करोड खर्च भएको छ । शिक्षामा ५२ अर्ब ५३ करोड र सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा ३ खर्ब ३९ अर्ब हस्तान्तरण

एक वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र प्रदेशमा ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट हस्तान्तरणको लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यअनुसार बजेट नगएको देखिन्छ । संघीय सञ्चित कोषबाट ३ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र हस्तान्तरण भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश सरकारमा ७६ अर्ब १ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । यस वर्ष विभाज्य कोषमा भने ४ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड संकलन भएको थियो । जसमध्ये ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट भएको छ ।

नगद र बैंक मौज्दात समेत ऋणात्मक

वित्तीय विवरणले देखाएअनुसार यस आवमा नेपाल सरकारको बाँकी नगद र बैंक मौज्दात समेत १२ अर्ब ९५ करोड ७५ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको देखिएको छ । आवको अन्त्यसम्म बजेटरी निकायको बैंक मौज्दात ८४ अर्ब ७८ करोड ४८ लाखले ऋणात्मक र गैरबजेटरी निकायको मौज्दात ७१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले धनात्मक थियो । जसले गर्दा समग्रमा नेपाल सरकारको मौज्दात ऋणात्मक देखिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

नेपालका सरकारी निकायसँग १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको जिन्सी र सम्पत्ति रहेको विवरण अभिलेखीकरण भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बजेटरी निकायमा ९७ अर्ब ८४ लाख र गैरबजेटरी निकायमा १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको अभिलेख छ । यो जिन्सी तथा सम्पत्तिको विवरण हो ।