धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कात्तिक ७ र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते कर्मचारी सरुवा गरेको हो। बाँकी मन्त्रालयले कात्तिक १४ गते कर्मचारी सरुवा गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयहरूले गरेको कर्मचारी सरुवा नियम सँगत, निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको गुनासो गरिएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई यो वर्ष सेटिङमा कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लागेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक चलखेल गरेर कैलाली र कञ्चनपुरमा पहाडी जिल्लाबाट सरुवा भएका मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारी भित्र्याएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरबाट पहाडी जिल्ला सरुवा हुने कर्मचारीको सङ्ख्या भने न्यून छ।
कात्तिक ७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ४४ जना कर्मचारीको सरुवा ग¥यो। यस्तै, कात्तिक १४ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ।
प्रदेश सरकारले यो पटक प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ विपरीत गरेको छ। कार्यविधिमा बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम र बैतडी जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई डेढ वर्षपछि सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्