सुदूरपश्चिममा करदाताकाे जरिवाना फिर्ता हुने

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी कानुन निस्प्रभावी हुँदा करदाताले तिर्नु परेको जरिवानालाई फिर्ता वा समायोजन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयहरुमार्फत् नै आगामी आर्थिक वर्षमा फिर्ता वा समायोजन गर्ने भएको हो ।

कानुन निस्प्रभावी भएपछि २०८१ साल साउन १ गतेदेखि साउन २३ गतेसम्म कर सङ्कलन हुन सकेको थिएन । करदाताले कर चुक्ता गर्न नसक्दा म्याद नाघ्न गई जरिवाना तिर्नु परेको थियो ।

सो अवधिको जरिवाना रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्बन्धित राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयमार्फत फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था मिलाएको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताए ।