निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याउनेबारे संसदीय समितिमा छलफल सुरु

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

दफावार छलफलका क्रममा बिहीबार समितिमा यो प्रावधानबारे छलफल चलेको हो ।

निजी कम्पनी वा व्यक्ति भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनीलाई राखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलका सांसदले यो प्रस्तावित व्यवस्थाको बिरोध गरेका छन । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याए लगानी निरुत्साहित हुने बताए ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विषय गम्भीर रहेको बताए ।
सरकारी लगानीमा स्थापित संस्था मात्रै अख्तियारको दायरामा रहने गरी प्रष्ट भासा लेख्नुपर्ने प्रस्ताव समिति सभापति रामहरि खतिवडाको प्रस्ताव छ ।