प्रदेश प्रमुखद्वारा सुदूरपश्चिममा संसदको विषेश अधिवेशन आह्वान

धनगढी : सुदूरपश्चिममा बजेट सुन्यताको अवस्था आएपछि प्रदेश प्रमुख नजीर मियाले साउन ८ गते संसदको विषेश अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। बिहीबार राति १२ बजेटबाट लागू हुनेगरी प्रदेश प्रमुख मियाले संसदको बजेट अधिवशन अन्त्य गरेका थिए।

संसद अधिवेशन अन्त्य भएकै भोलिपल्ट शुक्रबार संसदको एक चौथाई प्रदेश सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित विषेश अधिवेशनको माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाले साउन ८ गतेका लागि विषेश अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।

मसख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेपछि उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि असारको ३० गते चालु रहेको संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएका थिए। त्यतिबेला प्रदेश प्रमुख बाहिर भएकाले बिहीबार रातिबाट उनले संसदको चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। 

अहिलेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक चौथाई बढी सदस्यहरूले संसदको विषेश अधिवेशन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाले साउन ८ गतेका लागि विषेश अधिवेशन आह्वान गर्न सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाएका छन्।

‘संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार एक चौथाई प्रदेश सभा सदस्य पुग्नेगरी विषेश अधिवेशनको माग भई आयो। प्रदेश प्रमुखज्युले पनि संविधान अनुसार साउन ८ गतेका लागि विषेश अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले भने। संविधानमा संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा कम्तीमा पनि एक चौथाई सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी विषेश अधिवेशन माग गर्नसक्ने प्रावधान छ।
 
मुख्यमन्त्री सोडारीले असारको ३० गते संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न भन्दै प्रदेश प्रमुख मियालाई पत्र पठाएका थिए। तर, मिया बाहिर भएकाले बिहीबारमात्रै उक्त पत्रमाथि कारबाही भएको हो।
अहिले सरकारमा रहेका दलहरु र नयाँ बनेको गठबन्धनबीच जुँगाको लडाईँजस्तै भएको छ। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी ३० दिन अगावै सरकार छोडने मुडमा देखिँदैनन् भने उनले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रयास निस्तेज पार्ने प्रयासमा नयाँ सत्ता गठबन्धनका दलहरु लागि परेका छन्।

एमालेले सोडारीलाई दिएको समर्थन असारको २० गते फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए। उनको विश्वासको मत लिने अन्तिम समय साउनको १९ गते हो। सोडारीलाई पटक पटक राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको बाटो सहज पार्न र बजेट शून्यताको अवस्थाबाट प्रदेशलाई जोगाउन नयाँ गठबन्धनका दलहरू आग्रह गरिरहेका छन्। तर, सोडारी पनि अल्पमतको परेको ३० दिनसम्मको समयसीमाभीत्र सहजै सत्ता नछोडने दाउँमा देखिएका छन्।
 
प्रदेश प्रमुखले विषेश अधिवेशन बोलाई सकेपछि सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ। ‘संसद सार्वभौम हो, ४ दिनपछि विषेश अधिवेशन बोलाइएको छ। अध्यादेश ल्याउने कारण पनि सोही अधिवेशनमा भन्दा भइहाल्छ। अब भने सोडारीलाई नैतिक संकट देखिन्छ’ एकजना कानुनविद भन्छन्। ‘विषेश अधिवेशन बोलाई सकेपछि देखिएका संकटको पनि संसदबाटै समाधान खोज्नुपर्छ।’

सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट असारमा पास हुन नसकेपछि अहिले प्रदेशभरी कर संकलनको कार्य बन्द भएको छ। यातायात, मालपोत र नापी, स्थानीय तहका लागि तोकिएका अधिकांस करहरु बन्द भएका छन्। अहिले प्रदेशमा बजेट सुन्यताको अवस्था रहेको छ।