काठमाडौँ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्मा पुर्याउने बताएका छन्।
मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका हुन्।
‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ। केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं। बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्। अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने।
प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ।
‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ। संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौं। त्यो ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ। नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिन्छ।’
सबै कानुन समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरवलोकन गर्न आवश्यक भन्दै विधिको शासनका लागि कानुन स्पष्ट हुनुपर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए।
‘कानुन व्यावहारिक छैन भने व्यावहारिक बनाउनुपर्यो। कानुनको एउटै सिद्धान्त हुन्छ भएको कानुनलाई मान्नुपर्यो। अव्यावहारिक छ भने संशोधन गर्नुपर्यो। कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिक विषय हो भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने।
यस्तै उनले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताए।
‘अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक कामका लागि पनि जनशक्तिको अभाव देखापरेको छ । त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति छैन। तालिम दिनुपर्ने छ। निरन्तर तालिम दिने कुराको अभाव देखिएको छ। यतातिर हामीले यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
स्रोतसाधनको अभावमा पनि नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरिहेको उनले बताए।
‘जनसंख्याको अनुपातमा हेर्दा पनि प्रहरी संख्या कम छ। प्राविधिक प्रहरीको संख्या हेर्दा पनि कम छ। साधन र स्रोत कम हुँदा पनि नेपाल प्रहरीले सबैभन्दा राम्रो काम गरिरहेको छ। भोलि नै सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। यी विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्