काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ जारी रहेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।
सो मुद्दामा अधिवक्ता भट्टराई र सहकारीपीडितका तर्फबाट मंगलबार जवाफी वहस भएको थियो। आज केही अधिवक्ताले जवाफी बहस गरेपछि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा आदेश हुने सम्भावना छ।
अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानविन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै गत जेठ १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्