सुनचाँदीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न दिन व्यवसायीको माग

काठमाडौं : नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न बज्राचार्यले सुनचाँदी व्यवसायलाई आवश्यक कानूनको व्यवस्था गरी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन माग गरेका छन्।

शुक्रवार काठमाडौंमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको चौथो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सुनचाँदी गरगहना बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुनचाँदीलाई पर्याप्त रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे।

उनले हाल नेपालमा सुन दैनिक २० किलो र चाँदी आयात ६० हजार डलरको सीमा रहेको बताए। उनले सीमाका कारण नेपालको सुनचाँदी बजार नियन्त्रण भएको बताए।उनले कुनै व्यवसायको उद्योगले दैनिक एक किलो सुनको गरगहना उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ भने उसलाई पयन नम्बरको आधारमा एक किलो नै सुन पाउने र कसैले पाँच किलोको क्षमता राख्छ भने सोही बमोजिम र कसैलाई ५० ग्रामको आवश्यकता छ भने सोही बमोजिम सुन उपलब्ध हुनेगरी सुनको आपूर्ति खुला गर्नुपर्ने बताए।

उनले आयात खुला गर्दा बैंकका साथै व्यवसायहरुलाई पनि आयात गर्न दिइ प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बजार चल्न दिनुपर्ने बताए। आयात भएको सुन दुरुपयोग गर्न नदिनका लागि वितरण प्रणालीमा सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको बताए।

सुनको भन्सार दरमा १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २० प्रतिशत गरिएपछि महंगो सुन झनै महंगो भएको बताए। साथै २ प्रतिशत बिलासी कर लगाउँदा सुन चाँदीका गरगहनाले नेपालको धर्मसंस्कृति, पहिचान र देशको समृद्धिको सम्पती र सुरक्षित वचतका रुपमा रहने क्षेत्रलाई विलासिताको क्षेत्रमा परिणत गर्दा झनै मार परेको जिकिर गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले बजेटमा सुन चाँदी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति नआएको बताइन्। सुनचाँदी व्यवसायीहरु एक भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ।

उनले सुनको भन्सार पाँच प्रतिशत वृद्धि गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै युवामात्रै नभइ व्यवसायीहरु पनि पलायन हुने स्थिति आएको बताइन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नकेपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बरालीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पाउनुपर्ने जति गरिमा र ओज नपाएको गुनासो गरे। उनले सुनचाँदी व्यवसायीलाई, सुनचाँदी व्यवसायी संघ संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै खोट रहेको बताए।

सुनचाँदी व्यवसायीहरुले काँचो सुनको आायतमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर तयारी गरगहना आयात गर्दा ९.५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने नीतिले नेपाली मौलिक गरगहना उत्पादनलाई बिस्थापित गरेको बताए।

बजेटमा पुराना नीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा त्रुटीहरु सच्याउँदै लैजानुपर्नेमा त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदा झनै समस्या सिर्जना भएको बताए।