तिलगंगालाई आँखाको विश्वविद्यालय बनाउने विधेयक संसदमा, सरकारी खर्च नहुने

काठमाडौँ : सरकारले तीलगंगा आँखा प्रतिष्ठान (अस्पताल) लाई विश्वविद्यालय बनाउने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ।

विश्वमै उत्कृष्ट आँखा अस्पताल र समाग्री उत्पादन गर्दै आएको तीलगंगालाई अब विश्वविद्यालय बनाएर अन्तराष्ट्रिय स्तरको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले विधेयक ल्याएको हो।

डा. सन्दुक रूइतकाे नेतृत्वमा यो अस्पतालले विश्वमै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेको छ।

विधेयकमा नेपालमा उच्च शिक्षामा चिकित्सा शिक्षातर्फ नेत्र (आँखा) स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तथा गुणस्तरीय सामग्रीको उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गरी आँखा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ।

‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएमा यसले आँखा स्वास्थ्यतर्फ भइरहेको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘आँखा स्वास्थ्य विधातर्फ उच्च शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने भएको र यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न, आँखा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरी विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, आँखा उपचार सम्बन्धी वस्तु उत्पादन तथा आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरी आँखा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले प्रस्तुत तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकू संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको हो।’

विश्वद्यालय स्थापना गर्दा सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व नपर्ने दाबी गरिएको छ। आँखा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दैका दुई संस्था नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको जायजेथाबाटै विश्वविद्याल स्थापना हुनेछ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता रहेको नेपाल आँखा कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुर संस्थाको सम्पत्ति तथा भौतिक संरचना यस विश्वविद्यालयमा सरी आउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल नेपालका विभिन्न ३१ जिल्लामा यी संस्थाका सम्पत्ति रहेका र ती सम्पत्ति सहितको जायजेथा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालयमा सरी आउने भएकोले प्रस्तुत विधेयकबाट नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने देखिदैन।’

विश्वविद्यालय सञ्चालका लागि आठ तहको संगठनात्मक संरचना रहेन प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा सबैभन्दा माथिल्लो तहका रुपमा संरक्षण परिषद हुनेछ।

विधेयकमा त्यसपछि कार्यकारी परिषद, प्राज्ञिक परिषद, स्कुल, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, उत्पादन केन्द्र, शिक्षण अस्पताल र विद्या परिषद् रहेन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यी संरचनाले के कसरी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा भूमिका खेल्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निर्देशक र प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रहनेछन्।