सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : प्रादेशिक विकास आयोजना प्राथमिकतामा

कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकास आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजनलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रदेशसभाको हिजोको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा रोजगारी, स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी एवम् गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र बढ्दो श्रम पलायनलाई रोक्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।

यसैगरी स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्ने, सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय एवं क्रमागत, अधुरो दायित्व सिर्जना भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, यी आयोजनाको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, अनुगमन जस्ता कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गरिबीको रेखामुनी रहेका वर्ग र समुदायमा स्वरोजगार बन्न चाहने युवायुवती तथा दुर्गम हिमाली भेकका बासिन्दालाई विषेश प्राथमिकता दिई स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने पनि भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउने गतिविधिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारः कृषकको सहयात्री, कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अभियान, व्यावसायिक कृषि सम्मानित पेसा, रैथाने बालीवस्तुको उत्पादन तथा उपभोग गरौँ खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ, जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै सहकारी संस्थाहरुको नियमन गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाई कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म कृषि सहकारी संस्थाको भूमिकालाई अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ । उद्योग प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, युवालाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ज्ञान, सीप प्रविधिलगायत लागि पूँजीको व्यवस्था मिलाउने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।

उद्योग र उद्यमशीलताका लागि नीति तथा कार्यक्रममा एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम, उद्यमी युवा विकासमा टेवा, गरौँ उत्पादन राखौँ पहिचान जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।  पर्यटन विकास गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि पर्यटनका मुख्य गन्तव्य क्षेत्रमा पर्यटनको पूर्वाधारको विकास, विस्तार गरिने जनाइएको छ । यसका लागि पर्यटन पूर्वाधार : समृद्ध प्रदेशको आधार, स्वर्गीय प्रेमसिंह धामी व्यास विषेश कार्यक्रम, नमूना घरबास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकथाम, वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, सामुदायिक वन प्रदेशको धन भन्ने नाराका साथ वन पैदावारलाई आर्थिक विकासको साधनको रुपमा उपयोग गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यस्तै रैथाने, लोपउन्मुख, प्रजाति र उच्च मूल्यका जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको विरुवा उत्पादन, मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ । सामाजिक क्षेत्रको विकासतर्फ जयपृथ्बीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका लक्षित शैक्षिक कार्यक्रम, बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि वृत्तिमार्ग निर्देशनसम्बन्धी कार्यक्रम, गरिब, विपन्न, सहिद, बेपत्ता र घाइते परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित, मुक्तकमैया, मम्लहरी, हलिया, वर्गका छात्रछात्राका लागि उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको कार्यक्रम पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

साहित्य, भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वद्र्धन, प्रदेश खेलकुद नीतिको तर्जमा गरी खेलकुदको विकास, प्रदेशअन्तर्गत अस्पतालको स्तरोन्नति एवम् सुदृढीकरण गरिने उल्लेख छ ।