काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सदन र सडक दुवै स्थानमा कांग्रेस आगो हुँदै गएपछि सरकार अन्ततः झुकेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गठबन्धनको ठूलो हिस्सेदार एमाले विपक्षी दलको मागसँग झुकेका हुन् ।
सहकारी ठगीबारे सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमतिले आज औपचारिकता पाउने भएको छ ।
सोमबार साँझ दलहरुको बैठकले ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेको थियो ।
समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहने समझदारी सोमबार नै भएको छ । जसमा एमाले र कांग्रेसबाट दुई–दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना रहने सहमति भएको छ ।
समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रीमलगायत सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको पनि छानबिन गर्नेछ । जसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नरहने सहमति भएको हो । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्