काठमाडौँ : सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहकारीको रकम हिनामिना भएको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति गर्न बिहीबार पनि असफल भएका छन् ।
सत्तापक्षले संकटग्रस्त सहकारीमा छानबिन गर्ने गरी कार्यादेश बनाउन सकिने तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटेर जान नसकिने अडान कायम राखेको छ । कांग्रेसले लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने कुरा दोहोर्याएपछि सहमति हुन सकेन ।
‘हामीले गृहमन्त्री रविजीलाई पहिले नै दोष देखाएर छानबिन समिति गठन गर्न सकिँदैन भनेर आफ्नो धारणा प्रस्टरुपमा राखेका छौ,’ कार्यदका सदस्य एवं एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘रविजीको नाम नराखेर सहकारीमा छानबिन गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा कांग्रेस देखिन्छ ।’
उनले संकटग्रस्त सबै सहकारीको छानबिन गर्न आपत्ति नहुने बताए ।कार्यदलको बैठक शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे बसेर टुंगोमा लाग्न सक्ने बर्तौलाले बताए ।
प्रतिक्रिया दनुहोस्