समस्याग्रस्त २० सहकारीः चालु वर्षमै ८ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा, तीन वटाले मात्रै फिर्ता गरे बचतकर्ताको रकम

काठमाडौं : सरकारले गत चैत १३ गते गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषण गर्‍यो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव, प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जारी गरेको विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिए।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) देखि (च) सम्मको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको प्रस्ताव सहितको सिफारिसमा सोही ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको मन्त्रालयको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको उजुरीपछि सहकारी विभागले २०७९ साउन १९ गते उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफरिस गरेको थियो। उक्त सहकारी संस्थाका ११ सयभन्दा बढी बचतकर्ताले १ अर्ब ७५ करोडको मागदाबीसहित विभागमा उजुरी दिएका थिए।

यसलगत्तै मन्त्रालयले उक्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पत्राचार गर्यो। त्यसपछि समितिले सञ्चालकलाई सो सहकारीसँग सम्बन्धित कागजात तथा सम्पत्तिहरु समिति समक्ष बुझाइ सहकारी कार्यारलय र कारोबार गर्न बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

यस्तै उक्त सहकारीका ऋणीले समितिमा सम्पर्क राखी ऋण भुक्तानी गर्न, बचतकर्ताहरुले बचतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाणहरु सुरक्षित राखी समितिबाट मागदावी गर्न सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको छ।

यसअघि फागुन २९ गते ललितपुर पुल्चोकमा रहेको लालीगुराँस बहुउद्देश्यीस सहकारी संस्था लिमिटेडलाई  समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको थियो।

२०७४ सालयता २० सहकारी, चालू वर्षमै ८ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा
अहिलेसम्म २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा परेका छन्। २०७४ सालयता २० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यस्तै समस्याग्रस्त २० वटा सहकारील संस्थामध्ये १५ वटाले ४३ हजार ९०७ जना बचतकर्ताको १७ अर्ब २८ करोड ७४ लाख ८९ हजार ४४६ रुपैयाँ ठगेको भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा उजुरी परेको छ।

थप ५ वटा सहकारीको रकम के कति  बचत कर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्ने तथ्यांक आउनै बाँकी रहेको समितिको भनाइ छ।

यी हुन् समस्याग्रस्त २० सहकारी
१    ओरेण्टल को–अपरेटिभ
२    स्ट्याण्डर्ड सेभिङ को–अपरेटिभ
३    प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ
४    प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
५    कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
६    कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७    कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८    चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
९    भेगास बचत तथा ऋण्या सहकारी संस्था
१०    स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
११    समोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१२    लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१३    पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४    शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१५    तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१६    हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७    कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८    कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९    लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२०    गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
स्रोत : भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले ८ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। चालू वर्षमा सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, शिबशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी गरी ८ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। 

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २० सहकारीबाट ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको हुनसक्ने कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले २०७५ असारदेखि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ। सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन, नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत कार्य गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेकोपछि सहकारी ऐन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ।

मन्त्रालयले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न कार्यालयमा पठाउने गरेको छ। त्यसको आधारमा कार्यालयले संस्थामा सिलबन्दी गर्ने, आवश्यक कागजात संकलन गर्ने, बचतकर्तालाई माग दाबी गर्न आह्वान गर्ने, ऋणी भए ऋण उठाउने र नभएको खण्डका सञ्चालककको जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि बचत फिर्ता गराउने नीति छ।

चालू वर्षमा समस्या ग्रस्त घोषित ८ वटामध्ये ५ वटा सहकारीका पीडितले माग दाबी गर्ने क्रम जारी रहेको कार्यालयका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेलले बताए।

अहिलेसम्म समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा २० वटा सहकारी रहेका छन्। जसमध्ये तीन सहकारीले मात्रै बचतकर्ताको रकम फीर्ता गरेको पौडेल बताउँछन्। जसमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को अपरेटिभ र चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिटले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिसकेको पौडेलले बताए। लुनिभा र सोसाइटलका बचतकर्ताले पनि बचत फीर्ता पाइरहेको र करिब फीर्ता पाउने क्रम सकिन लागेको उनको भनाइ छ।