सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीको पद संकटमा

धनगढी : भागबन्डा मिलाउन सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय फुटाइने भएको छ । यसका लागि सत्तारूढ दलहरू मन्त्रालयको संख्या थप्न सहमत भए पनि बजेटवाला मन्त्रालय र सङ्ख्याको दाबीले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई सकस भइरहेको छ ।

तत्काल सरकारमा नजाने एमालेको घोषणाले विश्वासको मत लिएर ढुक्क हुने उनको योजना नै धकेलिन पुगेको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिचको उतारचढावकैबिच बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सकस परिरहेको हो ।

उनलाई सहयोगी दलहरूमा मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन कठिन भइरहेको छ। सोडारी सरकारलाई एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । समर्थक दलका आकर्षक मन्त्रालय र सङ्ख्यामा भइरहेको आ-आफ्नै दाबीले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ । अर्कोतिर दाबी पेस गर्ने बेला नै समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने एमालेको घोषणाले पनि थप अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।

शुक्रबार भागबन्डा केन्द्रित छलफलमा सहभागी भए पनि एमालेले तत्काल सरकारमा नजाने संकेत गरेको छ । भागबन्डा मिलाउन केन्द्रित मुख्यमन्त्री सोडारीलाई एमालेले सहयोग नगर्ने आन्तरिक रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ । तर एमाले सांसदहरू भने यसबारेमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहेका छैनन् ।

एमाले सांसदहरू राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकका लागि शनिबार नै काठमाडौंतर्फ हिँडिसकेका छन् । संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पार्टीको निर्देशन आएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने यसअघि नै बताएका थिए । सत्तारूढ दलहरू भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लगभग सहमत भइसकेका छन् । उनीहरूबिच शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ ।

सरकार समर्थक एक सांसदका अनुसार मन्त्रालय फुटाउन लगभग सबै दल सहमत छन् । कुन मन्त्रालय फुटाउने र कसले कति मन्त्री पाउने भन्नेमा छलफल जारी छ । भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाउने छलफल चलिरहेको हो। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् ।

प्रदेश सरकारमा अधिकतम १० जना मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल कायम रहेका ६ वटा मन्त्रालय बढाएर कम्तीमा आठवटा पुगाउने गृहकार्य भइरहेको  छ। ६ मन्त्रालय मात्र भएको र सबै दललाई भागबन्डा पुगाउनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्री सोडारीलाई छ ।

मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको दिन नागरिक उन्मुक्तिका दुई सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापालाई बिनाविभागीय मन्त्रीमा शपथ गराउन खोजेका थिए । तर उनीहरूले तत्काल मन्त्रालयसहितको अडान लिएपछि चौधरीलाई मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दिइएपछि थापा भने असन्तुष्ट छिन् । उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू अब मन्त्री पनि नहुने र सोडारीलाई समर्थनसमेत नगर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

माओवादीका १०, एमालेका १०, समाजवादीका ४, स्वतन्त्र १ र २ जना नागरिक उन्मुक्ति (रन्जिता पक्ष)का गरी २७ जनाको बहुमत पाउने भन्दै सोडारी सरकारमा गएका थिए । नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्य हुँदा ५ जना रेशमको पक्षमा छन् । रेशम चौधरी भने सोडारीको नेतृत्वलाई समर्थन नगर्ने पक्षमा छन् ।

एक जनाको समर्थन नहुने बित्तिकै मुख्यमन्त्रीमा सोडारीले विश्वासको मत पाउँदैनन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा काँग्रेसका १ जना प्रदेश सभा सदस्यको निधन भएपछि अहिले प्रदेश सभामा ५२ जना सदस्य छन् । बहुमतमा लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको संख्या आवश्यक पर्छ ।