शिक्षामा लगानी बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरेकी छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेका वेला उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। 

शुक्रवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री श्रेष्ठले निःशुल्क शिक्षा दिने कुरा संघीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएकाले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्।

उनले आफूले शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै देश र स्थानीय तहले पनि यसका लागि बजेट बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। 

आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी बढाउन आफूले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल अघि बढाएको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो।

‘अहिलेसम्म मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गरेको छैन‚ अनुरोध मात्रै गरेको छ। तीन वटै तहको सरकारको हो। यसको सम्बन्ध कहाँसम्म जान्छ भने शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने संघीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन‚’ उनले भने, ‘जसरी मैले अर्थ मन्त्रालयमा गएर एडिशनल बजेट देऊ भन्छु‚ त्यसरी नै प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरिन्। मन्त्रालयले सो सुझाव दिनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी गराउँदै उनले सो समयभित्र सम्बन्धित सबै पक्षले सो मापदण्डलाई पूर्णता दिन सुझाव दिन आग्रह गरिन्। 

मन्त्री श्रेष्ठले सो मापदण्ड तय गर्न सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेको र विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिन्।

उनले भनिन्, ‘यसमा हामीले फिडब्याक पनि खोजिरहेका छौँ। यसमा सुधार गरौँ भनेर विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका छौँ। १५ दिनभित्र सबैले फिडब्याक दिउँ। विज्ञहरुसँग‚ पालिकाहरुसँग पनि बसेर छलफल चलाउँछौँ‚ प्रदेशसँग बस्छौँ।’

त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न थालिएको जानकारी दिइन्।