प्रचण्ड सरकार : १४ महिनामा तीनवटा ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’, छैन भिन्नता

काठमाडौँ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मंगलबार तेस्रोपटक ‘प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ ल्याएको छ। १५ महिनामा तीनपटक गठबन्धन फेरबदल गरेको प्रचण्ड सरकारले १४ महिनामै तीनवटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

गत वर्षको आमनिर्वाचनपछि बनेको नेकपा एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतको गठबन्धन सरकारले पहिलोपटक २५ पुस २०७९ मा ‘नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ ल्याएको थियो। 

तर सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा फर्किएपछि उक्त साझा न्यूनतम कार्यक्रम विस्थापित भयो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले २३ चैत्र २०७९ मा अर्को साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्यायो। अहिले १० पुस २०७९ कै एमाले–माओवादी–रास्वपा गठबन्धन ब्यूँतिएपछि फेरि प्रचण्ड सरकारले तेस्रो साझा कार्यक्रम ल्याएको हो, जसलाई ‘पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ नाम दिइएको छ।  

नयाँ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउने जस्ता विषय छन्, जुन विगतकै कार्यक्रममा थिए। १५ महिनाको अवधिमा तीनपटक गठबन्धन फेरेको प्रचण्ड सरकारले १४ महिनामै तीनवटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको हो, जसमा तात्त्विक भिन्नता केही छैन।   

सत्ता साझेदार दल रास्वपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकाल नै करिब ९५ प्रतिशत पहिलाकै विषय समेटिएको बताउँछन्। ‘फरक खास केही छैन। ९५ प्रतिशत पहिलाकै कुरा हुन्, जसलाई सटीक रूपमा समेटिएको हो’, उनको भनाइ छ। 

तर गठबन्धनैपिच्छे यसरी एउटै किसिमको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पटक–पटक ल्याइरहनै नपर्ने लेखक तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ टिप्पणी गर्छन्। कि त त्यो नयाँ र आशा–भरोसा जगाउने किसिमको हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘अहिले गठबन्धनमा रहेकाहरू गतवर्ष पनि सँगै थिए र त्यतिखेर पनि कार्यक्रम ल्याइएको थियो। अहिले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्दा भइहाल्थ्यो नि’, विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कि त त्योभन्दा उन्नत आउनुपर्थ्यो। त्यो पनि देखिँदैन। अहिले आएकोमा पनि नयाँ कुरा केही छैन। अमूर्त खालकै देखिन्छ। यस्तै त फेरि किन ल्याउनुपर्थ्यो र?’

आफूलाई जबरजस्त फरक देखाउन सत्तारुढ दलहरूले यसरी पटक–पटक एउटै कुरा ल्याउने गरेको हुनसक्ने श्रेष्ठको विश्लेषण छ। नयाँ र राम्रा कुरा ल्याउनलाई भने गठबन्धन फेरिनै नपर्ने धारणा उनको छ। उनी भन्छन्, ‘यदि नयाँ र राम्रा कुरा भए त हमेसा ठाउँ रहन्छ तर उही कुरा त किन घरी–घरी ल्याउनु पर्‍यो?’

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू भने अहिलेको परिस्थिति पहिलाको भन्दा फरक रहेकाले विगतकै अनुभवका आधारमा अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमका नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गर्छन्। पहिलाको भन्दा फरक रहेको पनि माओवादी उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल दाबी गर्छन्। 

‘यसअघिको दुई अनुभवलाई समेटेर अहिले नयाँ समीकरण बनेपछि अर्को साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याइएको हो’, उनी भन्छन्, ‘यसअघि गठबन्धनमा नरहेका केही दल थपिएका छन् भने केही दल बाहिरिएको अवस्था छ। त्यसकारण यो स्वाभाविक हो।’ 

सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, सेवा प्रवाह र समृद्धिमा आधारित भएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई मद्देनजर गरेर साझा न्यूनतम संकल्प ल्याइएको नेता पोखरेल बताउँछन्। ‘खासगरी सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, सेवा प्रवाह र समृद्धि जस्ता अहिलेका आवश्यकतामा आधारित भएर जानुपर्छ’, उनले भने, ‘यसमा यो नयाँ संकल्पले मार्गनिर्देश गरेको छ। यसैका लागि ल्याइएको हो। जसमा केही विषयले निरन्तरता पाएका छन् भने नयाँ पनि छन्।’ 

एमाले सचिव पद्मा अर्याल पहिलाकै विषयको स्मरण गर्न पनि नयाँ साझा संकल्प आवश्यक भएकाले ल्याइएको बताउँछिन्। ‘हामीले पहिला अघि सारेका संकल्प, प्रतिबद्धता र प्राथमिकताका विषय कार्यान्वयन भएनन्। त्यसैलाई आफू भएका वेला फेरि ल्याइएको हो’, उनी भन्छिन्, ‘गठबन्धन नै नयाँ बनेको छ भने पहिलाकै विषयलाई भए पनि स्मरण त गर्नुपर्‍यो नि।’

यसरी ल्याइने साझा कार्यक्रमले भोलि बजेट निर्धारणको निम्ति पनि दिशा निर्देश गर्ने भएकाले महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछिन्। ‘यो साझा कार्यक्रम भनेको भोलि बजेट निर्धारणका निम्ति दिशानिर्देश गर्ने विषय पनि हो’, उनी भन्छिन्, ‘हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा पनि यसबाट निर्देशित भएर अघि बढ्नुपर्ने हुँदा हामी पुनः संकल्पित छौँ र यो ढंगले अघि बढ्छौँ भनेर भनिएको हो।’