लगानी सम्मेलनका लागि सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाका पाँच सुझाव

काठमाडौं :पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। डा.खतिवडाले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अघि सरकारले दूतावासमार्फत कुटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।

उनले लगानी सम्मेलनको सरकारले औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए। सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा लगानी सम्मेलनको औचित्य पुष्टि हुन जरुरी उनको भनाइ छ। 

डा.खतिवडाले अहिले लगानी सम्मेलन गर्ने उचित समय नभएको पनि दाबी गरे। उनले अघिल्ला लगानी सम्मेलन मुलुकमा नयाँ संविधान र संविधानमा भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएका व्यवस्था चिनाउने र अवसर देखाउन सम्मेलन आवश्यक भएको बताए। मुलुकमा कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना नभएकाले हतारमा लगानी सम्मेलन गर्न नहुने उनको बुझाइ छ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै डा.खतिवडाले लगानी सम्मेलनको लागि सरकारले सबै दातृ निकायलाई परिचालन गर्नुपर्ने जनाए। उनले सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न ढिलो भएको भन्दै कम्तीमा ३ महिनाअघि नै तयारी गर्नुपर्ने बताए।  ढिलो गर्दा लगानी सम्मेलनको अर्थ नहुने उनको दाबी छ। 

लगानी सम्मेलन सफल बनाउन डा.खतिवडाले दिएका पाँच सुझाव-

१. लगानी सम्मेलन कुनै पनि सामान ग्राहकसम्म पुर्‍याउनु हो। लगानीको सम्भावना हामीसँग छ। त्यो हाम्रो उत्पादन हो। त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पुर्‍याउने सम्मेलन गर्ने हो। लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। देशमा राजनीतिक परिर्वतन भयो, नयाँ विचारधारा भएको पार्टीको सरकार आयो वा देशभित्र एकदमै धेरै अवसर सिर्जना भए के कारण लगानी सम्मेलनको आवश्यकता पर्‍यो। लगानी सम्मेलनको आवश्यकता पनि हेर्नुपर्छ। 

अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा म आफैँ संयोजक थिएँ। त्यो वेलामा संविधान देशमा बनेपछि बनेको संविधानले के अवसर सिर्जना भए भनेर मुलुकको संविधान र संविधानमा भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्था चिनाउने र अवसर देखाउन सम्मेलन गरिएको थियो। त्यो बाहेक कम्युनिष्ट पार्टीहरु सरकारमा आएका थिए। कम्युनिष्ट पार्टीहरूको निजी क्षेत्रको लगानीप्रति कस्तो धारणा रहेछ भन्ने सशंकित हुने सम्भावना थियो।

त्यो बेला विद्यमान ऐन,कानून,नीति नियमलाई प्रवर्धन गर्ने हो। निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसका लागि बाह्य पुँजी सरकारलाई चाहिन्छ भन्ने विश्वास गराउनको निम्ति लगानी सम्मेलन गरिएको थियो। तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन। कुन परिस्थितिमा के को लागि लगानी सम्मेलन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन।

२. पहिलो लगानी सम्मेलनपछि भनेका कुराहरु पूरक कानून बनाउँछौँ भनेका थियौँ। पहिलो लगानी सम्मेलनमा तीनवटा कानून संशोधन गरेर लगानी सम्मेलन गरिएको थियो। त्यो बेलामा हामीले कम्पनी ऐन नयाँ बनाउँछौँ, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारसम्बन्धी ऐन नयाँ बनाउँछौँ, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन नयाँ बनाउँछौँ, दामासाहीसम्बन्धी ऐन अर्को बनाउँछौँ, लगानीको लागि एकद्वार प्रणाली सुनिचित गर्छौँ भनेर लगानी सम्मेलन सकेका थियौँ।

त्यसपछि अहिलेसम्म त्यो वेलामा भनेका कुरा केके भए ? नयाँ कानून,पूर्वाधार के बने ? एकद्वार प्रणाली कति बन्यो। त्यो बेलामा हस्ताक्षर गरेका आयोजनाको स्थिति के भयो ? हाम्रो सफलता कति भयो। अघिल्लो सम्मेलनबाट अहिलेसम्म आउँदा यी आयोजना यहाँ पुगे भनेर दुनियाँलाई देखाउनुपर्ने हो। तर नेपाल सरकारसँग ती केही पनि छैनन्। अरुण त्यही बेला अगाडि बढेको थियो। 

अहिले अरु एक दुई वटामा एमओयू गरेका छौँ। कुनै कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छैनन्। त्यसले गर्दा अहिले सरकारसँग विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने परियोजना छैनन्। लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थिति पनि होइन। नयाँ संविधानपछि दोस्रो निर्वाचनपछिको सरकार हो। जुन विगतको सरकारको निरन्तरता हो।

३.लगानीकर्तालाई देखाउने नेपाल सरकारसँग आयोजना तयार छन कि छैनन्। आयोजनाहरुको लिस्ट मात्रै दिन्छौँ वा सामान्य पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका आयोजना मात्रै देखाउँछौँ। सरकारसँग सम्भाव्यता भएका आयोजना पनि छन्। विस्तृत सम्भाव्यता डीपीआर भएका आयोजना पनि तयार छन्। 

ती आयोजना कति छन्। त्यस्ता आयोजना राख्ने लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालय हो। लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयको बीचमा समन्वय छ वा छैन। लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै गर्दा यी दुई निकायलाई सरकारले कतिसँगै लिएर अर्थ मन्त्रालय हिँडेको छ ? यो मैले बुझ्दा कुरा के हो भने अहिले त्यस्तो भइराखेको छैन। यो–यो छ भन्ने जस्तो मात्रै छ। लगानी सम्मेलनको लागि समय पुग्दैन।

४. लगानी सम्मेलन गर्दा कुटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ। नेपाल लगानीको लागि सम्भाव्य गन्तव्य हो भन्ने कुरा यहाँ बसेका राजदूतले पनि आफ्नो देशलाई भन्नुपर्छ। म अर्थमन्त्री भएको बेलामा कुनै एउटा देशको राजदूतले कानून बनेका छैनन्, लगानी सम्मेलन गर्ने बेला भएको छैन भन्नुभयो। यस्तो अवस्था अहिले पनि नहोला भन्न सकिँदैन। त्यो बेला सबै दातृ निकायलाई समेत परिचालन गरिएको थियो। यस्तो तयारी सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले गरेको जस्तो लाग्दैन, गर्न ढिला भइसक्यो। कम्तीमा ३ महिना अगाडि यस्तो तयारी गरिएन भने यसको अर्थ हुँदैन।

५. नेपाल भित्रको निजी क्षेत्र कहाँ छ ? के भन्छ निजी क्षेत्रले ? निजी क्षेत्रले यतिबेला मनोबल गिरेको छ,नेपालको एतिहासमा यति कमजोर भएका थिएनौँ।निजी क्षेत्र माथि यति ठूलो हस्तक्षेप भएको थिएन। निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठूला छाता सङ्गठन मात्रै होइन सबैले यस्तो भनिरहेका छन्। देशभित्र गल्ती गर्नेलाई कारबाही र कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। सरकारको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्छ। तर त्यसका शैली र तरिका फरक हुन्छन्। 

सरकार आफैँ निजी क्षेत्रलाई आताकित पार्न लागिपरेको छ। राजस्व अनुसन्धान, अख्तियार, सीआईबीलाई लगाएर धरपकड गरेको छ। थुनछेक गरेको छ। सरकारको के कुरा मिल्दैन समाएको छ। के कुरा मिल्छ छाडेको छ। देशभित्रको निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण मनोबल गिरेको बेलामा लगानी सम्मेलनमा मुलुकमित्रका लगानीकर्ताको सहभागिता कस्तो होला ? सरकारले देशभित्रका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ।