महामन्त्री थापाकै निर्णय लागु :कांग्रेसमा मध्यराति भयो गठबन्धन नगर्ने सहमति

धनगढी : ‘…हामी संकल्प गर्छौं कि– नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन,’ महामन्त्री गगन थापाको सांगठानिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थापाको यही प्रस्तावले कांग्रेसमा सोमबार दिनभर हलचल पैदा गर्‍यो। महासमिति बैठकको बन्द सत्र सुरु हुन सकेन।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘चुनावमा गठबन्धन नगर्ने’ भन्ने प्रतिवेदनको वाक्यांस फेर्न महामन्त्री थापासँग पटक–पटक आग्रह गरे। थापाले मानेनन्। सभापति देउवा अहिल्यै चुनावी गठबन्धनबारे नीति बनाउन नहुने पक्षमा थिए।  तर, महामन्त्री थापालाई संस्थापन इतर शेखर कोइराला समूहको समर्थन छ।

त्यसैकारण उनी आफ्नो प्रस्तावबाट टसमस भएनन्। महासमिति उद्घाटनपछि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक देउवा निवासमा बस्यो। त्यहाँ पनि महामन्त्री थापा आफ्नो अडानमा अडिग रहे। चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव लैजाने अडान लिए। ‘विगतमा गठबन्धन गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो,’ अब गर्दैनौं,’ बैठकपछि महामन्त्री थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यही प्रस्ताव महासमितिमा लैजाने निर्णय भयो।’ तर, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने गठबन्धन शब्द उल्लेख नगर्ने सहमति बनेको बताए। ‘गठबन्धनबारे मौन बस्ने र संगठन निर्माणमा ध्यान दिने कुरा आयो,’ शर्माले भने, ‘संगठन बलियो बनाइयो भने कांग्रेसलाई अरू दलसँग गठबन्धन गर्ने आवश्यक्तै पर्दैन। 

महामन्त्री थापालगायतका नेताहरूले एक्लै चुनावमा जाने नीतिमा अडान लिएपछि देउवा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भेटन बालुवाटार पुगेका थिए। त्यस क्रममा देउवाले ‘पार्टीभित्रको विवादका कारण गठबन्धनमा असर नपर्ने’ आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि देउवा पदाधिकारी बैठकमा सहभागी भएका थिए। देउवाले महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा पनि चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भन्ने कुरा अहिल्यै निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। 

महामन्त्री थापाले सरकार निर्माणमा भने गठबन्धन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। चुनावी प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउन नसक्ने भएकाले सरकार निर्माणमा गठबन्धन गर्न सकिने भए पनि गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान नहुने उनको प्रस्ताव छ। ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सीमाले गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्। 

त्यसअघि देउवाले चुनावी गठबन्धनबारे अहिल्यै निर्णय गर्न नहुने भनाइ राखेका थिए। महासमिति बैठकको उद्घाटन गर्दै देउवाले भने, ‘भविष्यमा राजनीतिक गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुने भएको हुँदा पार्टीेले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको औचित्य सान्दर्भिकता लगायतका विषयमा ठोस मूल्यांकन र छलफल गरी त्यसै बेलामा उचित निर्णय लिन सक्नेछ।’

अहिले नै चुनावी गठबन्धनबारे निर्णय गरे सत्ता गठबन्धनमा तलमाथि हुनसक्ने भय सभापति देउवालाई छ। गठबन्धन गर्न नहुनेलगायत महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा राखेका केही विषयप्रति सभापति देउवा असन्तुष्ट छन्। विशेष गरी १५औं महाधिवेशनका लागि अहिलेदेखि नै मिति तोक्ने प्रस्ताव, गठबन्धन, राष्ट्रियसभा निर्वाचन र विधानबारे थापाले प्रतिवेदनमा राखेका विषयमा देउवाको असन्तुष्टि छ। 

महामन्त्रीको प्रतिवेदन छलफलमै जान नदिने प्रयास गर्नु नै गलत भएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सभापतिजिले केन्द्रीय समितिको बैठकमै पास गर्नु हुन्थेन। अहिले आएर दस्तावेज महासमितिमा पठाउनबाट रोक्न राम्रो हैन।’ ‘अहिल्यै गठबन्धन नगर्ने नीति पारित गरेर जाने हो भने माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउन सक्ने चिन्ता सभापतिलाई छ।’ 

देउवा निकट नेता रमेश लेखक भने गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नका लागि अझै ४ वर्ष बाँकी भएकाले अहिले नै यस्तो विषयमा अल्झिनुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन्।

कोशीको प्रसंग हटाउन शर्मासँग आग्रह 

सभापति देउवाले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनका क्रममा भएको कोशी’ प्रसंग हटाउन भनेका छन्। शर्माले कोशी प्रकरणपछि जुनसुकै बेलामा गठबन्धन संकटमा पर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

शर्माले भनेका छन्, ‘कोशी प्रदेशका पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा र गत राष्ट्रियसभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुँदा सहयात्री दलले हामीप्रति असन्तोष प्रकट गरेको स्थिति छ। यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समीक्षा गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्व निदान पहिल्याउन जरुरी छ।’

महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा एउटै व्यक्ति राष्ट्रपतिमा १ पटक, प्रधानमन्त्रीमा २ पटक, मन्त्री ३ पटक र सांसद ४ पटकभन्दा बढी हुन नपाउने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा २ पटक, मन्त्री ३ पटक र प्रदेश सांसद ४ पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था दस्ताबेजमा प्रस्ताव छ। यो प्रस्तावमा केही परिमार्जन भए पनि राखिएको छ। किनभने यसमा धारणा बनाउन सकिने विषय भएकाले राखिएको देउवा निकट एक नेताले बताए।