टीकापुरमा यसरी भएको थियो सरकारी जग्गाको दोहन

धनगढी : टीकापुरलाई व्यवस्थित रुपमा सहरीकरण गर्न वि.सं. २०२८ साउन १ गते  टीकापुर विकास समिति गठन भयो। योजनालाई साकार रूप दिन एउटा गुरुयोजना निर्माण भयो। 

जसअनुसार उद्यान क्षेत्र, नगर बसोबास क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र र आधुनिक यान्त्रिक कृषि क्षेत्र निर्माणका लागि ३ हजार १७३ बिघा जमिन समितिले पायो।

सो जमिनमा घना जंगल थियो। वि.सं. २०२८ साल माघबाट जंगल कटान गरेर योजना अघि बढाउने कार्य सुरु भएको थियो। टीकापुर विकास समितिका प्रथम अध्यक्ष थिए, खड्गबहादुर सिंह।

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष सो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद हुने व्यवस्था ल्याइयो। वि.सं. २०४८ सालदेखि ०५१ सम्म तत्कालीन सांसद गंगाबहादुर कुँवर, ०५१ देखि ०५३ सम्म एमालेका हिमाञ्चल भट्टराई, कांग्रेसकी सुशीला स्वाँरलगायत विकास समितिको अध्यक्ष बने।

उनीहरुलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिइएको थियो। वि.सं. २०६३ मा कांग्रेसका स्थानीय नेता फकिरसिंह कडायत अध्यक्ष बनेका थिए।

वि.सं. २०६४ भदौ ६ गते सरकारले टीकापुर विकास समिति विघटन ग¥यो। नगर विकास ऐन, २०२८ ले २०६४ सालसम्म नियुक्त भएका अध्यक्षहरुलाई कानुनको अधीनमा रहेर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिएको थियो।

२०६४ पछि समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याइएपछि अध्यक्षको जग्गा बाँड्न पाउने अधिकार कटौती भयो। त्यसपछिका समिति पदाधिकारीले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर आफन्त नातागोतालाई जग्गा बाँडेर भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

वि.सं. २०५९ वैशाखमा समितिमा आगजनी भएर त्यसअघि जग्गा लिएका व्यक्तिहरुको अभिलेखसहित अन्य आगजात जलेर नष्ट भयो। स्थानीयहरु त्यो आगजनीलाई शंकास्पद ढंगले हेर्ने गर्छन्।

‘त्यसबेला करोडौँ पेस्की तिर्नुपर्ने बाँकी थियो। संकटकालको समयमा माओवादीलाई प्रयोग गरेर योजनाबद्ध हिसाबले आगजनी गरियो, कागजपत्र सबै जलेर नष्ट भयो,’ एक स्थानीयले भने, ‘गोरखापत्रमा सूचना निकालेर आफ्नो जग्गा दाबी गर्दै प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र समितिमा निवेदन दिन भनियो। जनयुद्ध चलिरहेकाले यताउता हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था थिएन।’

उनका अनुसार पत्रपत्रिकाको पहुँच कम हुँदा धेरैले सो सूचना नै पाएनन्। जग्गाधनीहरु प्रमाणसहित समितिमा नपुगेपछि समितिका पदाधिकारीले आफूखुसी नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा बाँड्न थाले।

वि.सं. २०६४ सालपछि अध्यक्षलाई जग्गा बाँड्ने अधिकार कटौतीपछि पुराना अध्यक्षका पालामा बाँडेको पुष्टि हुने किसिमले नक्कली कागजात खडा गरेको पाइन्छ। 

स्थानीयका अनुसार कागजात वि.सं. २०५९ त्यो सुनियोजित आगजनीमा कागजपत्र नष्ट भएका थिए। नक्कली घडेरी प्रमाणित पत्र, समितिमा रकम बुझाएका रसिदलगायत कागजपत्र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

‘आरजुले भेटी पाइन्, रेशमले पत्रकारको पहुँच लगाए’
स्थानीयका अनुसार समितिबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले पनि जग्गा लिएका छन्। 

वि.सं. २०६५ जेठ २० गतेदेखि २१ चैत्र २०६७ सम्म नगर विकास समितिको अध्यक्ष थिए, नेत्रप्रसाद जोशी। उनकै पालामा चौधरीले फूलबारी टेलिभिजनका लागि ५ कट्ठा जग्गा लिएका थिए। 

‘नक्कली कागजात बनाएर जग्गा बाँडिरहेको जानकारीपछि पत्रकारको पहुँचमा उहाँले पनि जग्गा लिनुभएको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीय भन्छन्, ‘उहाँमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ।’

अख्तियारले २४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा चौधरी भने छैनन्। चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् हुन। 

अख्तियारले वि.सं. २०६५ सालयताका समिति पदाधिकारी, कर्मचारी तथा जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। स्थानीयका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजुले वि.सं. २०५४ सालमा ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी पाएकी थिइन्। 

‘राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न पनि जग्गा बाँडियो, आरजुलाई तत्कालीन अध्यक्षले तोकादेशका भरमा जग्गा दिए,’ ती स्थानीयले भने, ‘उच्च पदस्थलाई यसरी नै जग्गा भेटीस्वरुप दिने चलन थियो। सरकारी सम्पत्तिमा पहुँचवालाले रजाइँ गरे।’ 

अख्तियारले टीकापुर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान जारी नै राखेको जनाएको छ।