कैलाली- नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुबै दल सरकारमा छन् । तर, यी दुई दलवीच यो एकवर्षको बीचमा पटक–पटक झगडा देखा पर्ने गरेको छ । पछिल्लो झगडाचाहिँ अरुण चौधरीको गिरफ्तारी प्रकरण, राष्ट्रियसभाको चुनाव र मन्त्रिपरिषद विस्तारमा परिरहेको छ ।
प्रश्न उठ्छ– सरकारमै रहेका दुई प्रमुख घटकको यो झगडाले गठबन्धन सरकार नै यताउति हुने सम्भावना कति छ ? कांग्रेस–माओवादीबीचको अन्तरविरोधले मात्रात्मक स्थितिबाट गुणात्मक छलाङ हान्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
अब कांग्रेस–माओवादी झगडाको चर्चा गरौं ।
सरकार बन्नुअघिको खटपट
गत ०७९ को आम निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी आपसमा मिलेर सहभागी बनेका थिए । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने र कांग्रेसले राष्ट्रपति लिने भद्र सहमति भएको प्रचण्डको दाबी थियो । तर, चुनावमा ठूलो पार्टी बनेपछि कांग्रेसभित्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैं लिनुपर्छ, माओवादीलाई दिनुहुँदैन भन्ने मत बलियो बन्यो । फलतः प्रधानमन्त्री नपाएपछि प्रचण्ड बालकोट गए । माओवादी, एमाले, रास्वपा र राप्रपाको गठन्धन बन्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । नेपाली कांग्रेस जिल्लियो । संघ र प्रदेश कतै पनि कांग्रेस सरकारमा रहेन ।
यो घटनापछि कांग्रेसभित्र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनुहुँदैन भन्ने मत कमजोर बन्यो । अब बेलैमा माओवादीलाई साथ नलिने हो भने कांग्रेसका हातबाट राष्ट्रपति पनि गुम्छ भन्ने भएपछि कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए ।
प्रचण्डले साथ दिँदा राष्ट्रपतिमा बाजी
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट एमालेले राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेको थियो । तर, प्रचण्डले आफूलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको हुनाले सभामुख एमालेले लिने र राष्ट्रपति कांग्रेसले लिँदा राष्ट्रिय सहमति जुट्छ भन्दै कांग्रेसलाई च्यापे । फलतः राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले बाजी मा¥यो । एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए, कांग्रेस भित्रियो ।
प्रदेशमा पनि गठबन्धन दलहरुले आपसमा मिलेर एमालेलाई सरकारबाट बाहिर पार्ने काम गरे । कांग्रेसले लिनुसम्म फाइदा लियो ।
फेरि गठबन्धनको विरोध
नेपाली कांग्रेसले रक्षा, अर्थ लगायत बहुमत मन्त्रालय पायो । राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीहरु पनि पायो । तैपनि नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा समूहले फेरि प्रचण्डको विरोध गर्न थाल्यो । तेस्रो पार्टीलाई सरकारबाट हटाएर कांग्रेस–एमालेवीच गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने अर्को लबिङ सुरु भयो । कोशी प्रदेशमा त कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल भएर केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने, यसले पनि माओवादी र कांग्रेसभित्र आशंका र खटपटी जन्मायो ।
कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला, गगन थापा र सुनील शर्मा, इन्द्र बानियाँ लगायतका नेताले माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको विरोध गर्ने र देउवा, पूर्णबहादुर खड्का लगायत संस्थापन पक्षले मिलेर जानुपर्छ भन्ने दुईधार देखाप¥यो ।
बालकृष्ण खाण प्रकरण
कांग्रेस र माओवादीवीच फाटो उत्पन्न गर्ने अर्को आधार बन्यो– बहालवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको गिरफ्तारी । नक्कली भुठानी शरणार्थी प्रकरणमा खाण पक्राउ परेपछि गगन थापा लगायतको एउटा समूहले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई धन्यवाद दियो भने अर्को समूहले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउन दबाव दियो ।
खाणको बचाउ र विरोधमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु दुई धारमा बाँडिए । तर, सभापति देउवाले भने खाणको गिरफ्तारीलाई नै आधार बनाएर गठबन्धन टुटाउन चाहेनन् । त्यसर्थ यो प्रकरणबाट धर्मराएको गठबन्धन अन्ततः जोगियो ।
भलै, अहिले एमालेका टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन्, कांग्रेसका खाण धरौटीमा छुटेका छन् । यसमा अदालतसँग सत्तापक्षले सेटिङ मिलाएको एमाले नेताहरुको आरोप छ । जेलबाट छुटेका खाण गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउने रहणनीतिमा लागेका छन्, तर अहिलेसम्म सकेका छैनन् । आफूलाई हटाइन लागेको बुझेका श्रेष्ठले झन् ठूला फाइल खोल्दै जाने रणनीति बनाएका छन् ।
सुनील शर्माको गिरफ्तारी
कांग्रेस सांसद सुनील शर्माले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सार्वजनिकरुपमै आलोचना गरिरहेका बेला उनलाई सीआईबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परे ।
शर्माको गिरफ्तारीले कांग्रेस र माओवादीबीचको दुरी बढायो । अदालतको आदेशबाट छुटेका शर्मा केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । त्यसयता उनी कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काएर एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागिरहेका छन् ।
सुनील शर्मा पनि झापाका दुर्गा प्रसाईजस्तै मेडिकल व्यवसायी हुन् । विगतमा शर्मा र माओवादीवीचको सम्बन्ध राम्रो थियो । सरकारले पक्राऊ गरेपछि शर्मा माओवादीबाट टाढिएका छन् र दुर्गा प्रसाईसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाएका छन् ।
अरुण चौधरीको गिरफ्तारी
विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । विनोदका कान्छा भाइ अरुण चौधरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेपछि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बिच्किएका छन् ।
कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर चौधरीमाथिको एक्सनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । यस्तो गर्दै जाने हो भने गठबन्धन नै टुट्ने खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई धम्की दिएका थिए ।
हुन न बालकृष्ण खाण पक्राउ पर्दा पनि उपप्रधानमन्त्री खड्काले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई त्यसैगरी थर्काएका थिए । तर, शेरबहादुर देउवाको साथ पाएपछि बालकृष्ण खाणमाथि मुद्दा अघि बढेको थियो । अहिले फेरि खड्काले चौधरीको बचाउ गरे पनि सभापति देउवा यसबारे मौन नै देखिए ।
तर, चौधरीको गिरफ्तारीमा पूर्णबहादुर खड्काले आपत्ति जनाए पनि महामन्त्री गगन थापाले भने संसदमै बोल्दै सरकार जग्गा मिच्ने जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि छाड्नु हुँदैन भन्ने अडान व्यक्त गरे ।
विगतदेखि नै सरकारको आलोचना गर्दै आएका महामन्त्री थापाले चौधरीको गिरफ्तारी प्रकरणमा भने सरकारलाई साथ दिए । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने चौधरीको गिरफ्तारी प्रकरणमा कांग्रेस दुई धारमा देखिएको छ, यसबाट सरकार ढल्ने स्थिति आउने देखिँदैन ।
अर्कोतिर चौधरीमाथिको गिरफ्तारीबाट प्रचण्ड र नारायणकाजीले विपक्षीलाई समेत आफ्नो नजिक ल्याउन सफल भएका छन् । यो प्रकरणबाट प्रतिपक्षी एमाले खुशी देखिएको छ । सरकारको आलोचना गरिरहेका दुर्गा प्रसाईंले समेत भनेका छन्, ‘यसमा म नारायणकाजी दाइलाई धन्यवाद दिन्छु ।’
चौधरीको गिरफ्तारी प्रकरणमा प्रसाईले गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए पनि सुनील शर्मा भने खासै बोलेको सुनिएको छैन । तर, जे होस् यो प्रकरणले कांग्रेस–माओवादी सम्बन्धमा अतिकति दरार आएको वा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । खासगरी, चतुर खेलाडी विनोद चौधरीले सरकारी जग्गा पचाउन पूर्णबहादुर खड्का लगायतका कांग्रेस नेताहरुलाई उचालेर माओवादीको विरोधमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
राष्ट्रियसभाको चुनाव र धोका
माओवादी र कांग्रेसबीच दरार उत्पन्न गराउने अर्को विषय हो– राष्ट्रियसभाको चुनाव र कोशी प्रदेशमा माओवादीले पाएको धोका ।
माघ ११ मा सम्पन्न राष्ट्रिसभाको चुनावमा कोशीमा माआवादी उम्मेदवार चम्पा कार्की हारेर एमाले उम्मेदवार विजयी बनेपछि माओवादीले नेपाली कांग्रेबाट धोका भएको गुनासो गरेको छ । त्यसपछि माओवादीभित्र अब राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष आफैंले लिनुपर्ने र कांग्रेसलाई दिन नहुने आवाज उठेको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन यही फागुन १० गते हुँदै छ ।
राष्ट्रियसभामा माओवादी पहिलो दल बनेको छ । जसका कारणले माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाउनुपर्ने माओवादी नेताहरुको तर्क छ ।
माओवादीबाट हाल राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्षसहित १७ सांसदहरू छन् । कांग्रेस १६ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले खबरहबलाई भने, ‘संवैधानिक पदमा हाम्रो पार्टी कमजोर भएको छ । आगामी पुसबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सकिँदैछ । त्यो पछि त हामी संवैधानिक निकायमा विहीन भइन्छ । त्यस कारण पनि पार्टी अध्यक्ष र हामी सबैको सल्लाह बमोजिम अध्यक्ष लिने निर्णयमा पुगिएको हो ।’
माओवादी केन्द्रका नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा नै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफूहरूको भागमा पर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले राष्ट्रियसभामा माओवादी पहिलो दल भएकाले शक्ति सन्तुलनका आधारमा अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर कांग्रेस कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भने राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा कांग्रेसको दाबी भन्दा पनि हक भएको तर्क गर्छन् । उनले खबरहबसँग भने, ‘छिटै गठबन्धनको बैठक बसेर यस विषयमा औपचारिक निर्णय हुन्छ । कृष्ण सिटौला नै अध्यक्ष हुने हो । कांग्रेसको ठूलो हक नै हो ।’
सिटौलाप्रति प्रचण्डको सहानुभूति
नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभाको चुनावमा कुनै पनि औपचारिक सर्त नराखेको माओवादी नेताहरुको तर्क छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका नजिक रहेका एक नेताले खबरहबलाई भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल र संवाद गरिरहेको छु । कांग्रेसलाई अध्यक्ष दिने कुनै औपचारिक सहमति भएको छैन । त्यो बेला सिटौलालाई दिन्नँ भनेर प्रचण्डले भनेको भए अहिले सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य हुने थिएनन् ।’
अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उधृ्त गर्दै ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कृष्ण सिटौला आउँदा त राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दिनुहुन्छ होला नि भनेर शेरबहादुरजीले भन्नु भएछ ।सिटौलाले शान्ति प्रक्रियाका बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डलाई जोड्ने सूत्रधारका रूपमा काम गरेको हुनाले प्रचण्ड लचिलो भएर उहाँलाई राष्ट्रियसभामा ल्याइएको हो ।’
सिटौलालाई अगाडि सार्दा प्रचण्डले पनि नाइँ भन्दैनन् भन्ने अपेक्षा राखेर देउवाले उनलाई अगाडि सारेको माओवादी नेताहरुको तर्क छ । तर, राष्ट्रपति पनि र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि कांग्रेसले नै पाउने अवस्था नरहेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
माओवादीले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा चम्पादेवी हार्नुको कारक पनि सिटौला नै निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटा भन्छन् ‘कि त प्रचण्ड नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, कि त भएका संवैधानिक पद बाँडफाँट गर्नुपर्छ । नत्र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा हाम्रो स्वाभाविक दाबी हुन्छ र मिल्छ पनि ।’
उता नेपाली कांग्रेसका नेताहरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । राष्ट्रियसभा आफूहरूकै भागमा परेको भन्दै माओवादीले घुर्क्याएर कुनै पनि फाइदा नहुने कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता मीन विश्वकर्मा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफ्नो पार्टीले पाउने अनौपचारिक सहमति भइसकेको बताउँछन् । उनले खबरहबसँग भने, ‘३२ सिटको प्रचण्डजीलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएको छ, यो कांग्रेसको त्याग हो ।’
राष्ट्रियसभाका कारण कांग्रेस र माओवादीमा देखिएको धोकाधडी र खटपटी कहाँसम्म पुग्ला ? यसको पटाक्षेप फागनुको पहिलो साताभित्रै भइसक्नेछ ।
तथापि माओवादीका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले भने शुक्रबार पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वसहमतिबाट माओवादी दाया–वाया नगर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको सकस
कांग्रेस र माओवादबीच पर्न बाँकी रहेको तर परिनसकेको अर्को खटपटीको विषय हो– मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन ।
गत पुस १० गतेको आफ्नो सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने र काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई विदा गर्ने बताएका थिए । तर, शेरबहादुर देउवाले नमाल्दा अहिलेसम्म मन्त्री हेरफेर हुन सकेको छैन ।
सरकारमा शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरुको बाहुल्य छ । कांग्रेसका को मन्त्री हटाउने र कसलाई राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको हातमा छैन, देयवाको हातमा छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई नै हटाउन चाहन्छन् । सुशासनका हरेक कदममा खड्का तगारो बनेर उभिन थालेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ ।
बालकृष्ण खाण र अरुण चौधरी पक्राऊ पर्दा खड्काले त्यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेको र प्रधानमन्त्रीलाई थर्काएको गुनासो बालुवाटारबाट बूढानीलकण्ठ पुगेको छ ।
तथापि देउवाले फागुन ७ मा बस्ने महासमितिको बैठकअघि मन्त्री हेरफेर गर्दा पार्टीभित्र आफूमाथि प्रहार हुने भन्दै ७ महासमितिको बैठक सकिएपछि मात्रै पुनर्गठन गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले आफूले अर्थमन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएकोमा पछुतो मान्न थालेका छन् । कमसेकम सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहनुपर्ने दाहालको ठहर छ । यही भएर अब मनित्रपरिषद हेरफेर गर्दा अर्थमन्त्री आफूले राखेर कांग्रेसलाई गृहमन्त्रालय दिने योजनामा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतले बतायो ।(खबरहब)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्