प्रहरी प्रशासनले गरेको जघन्य अपराध

धनगढी- सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिनु त कता–कता, उल्टो विदेश गएर कमाउने सपना बोकेका दुईजना युवाको हत्या गरेर जघन्य अपराध गरेको छ। यो अपराध क्षम्य छैन।

कोरिया जानका लागि परीक्षा दिन पाऊँ भन्दै आन्दोलनमा सहभागी भएका दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाह प्रहरी प्रशासनको क्रुर दमनमा परी शुक्रबार काठमाडौंको बालकुमारीमा मारिए।

प्रहरीले आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सक्ने विभिन्न वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै एकाएक गोली हान्नुका साथै बन्दुकको कुन्दाले हानेर दुईजना निहत्था युवाको ज्यान लिने काम गर्‍यो। यो क्रुर घटनाले जंगली शासनको अनुभूति गराएको छ।

सरकारी निकायको यस्तो कुकृत्यको हजारौं, लाखौं जतिसुकै शब्दमा निन्दा गरे पनि त्यो कम नै हुन्छ। पहिलो कुरा त कोरिया जाने भाषा परीक्षामा यसअघि अनुत्तीर्ण भएकालाई सहभागी नगराउने सरकारी निर्णय नै घोर अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी र निरंकुश थियो । यो आफैंमा कुशासन निम्त्याउने निर्णय थियो।

एक किसिमको भ्रष्टाचार नै थियो। यो समस्याको उठान नै त्यहीँबाट भयो। सबै क्षेत्रमा काम गर्न जान पाउने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारी पक्षबाट भइदिएको भए विद्यार्थीहरुले त्यसरी आन्दोलन नै गर्नुपर्ने थिएन।

दोस्रो, विद्यार्थीको आन्दोलन भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि भौतिक मन्त्री दलबलसहित शानका साथ त्यही बाटो किन हिँड्न पुगे ? प्रहरीले उनलाई किन त्यहाँ जानबाट रोक्न सकेन ? त्यसैले दोष सरकारी पक्षकै छ।

कतिपय आन्दोलनहरु स्वतःस्फूर्त कडा बन्छन्, त्यही क्रममा आन्दोलनकारीले मन्त्री र उनका सहयोगीलाई गाडीबाट झारेर गाडीमा आगो लगाइदिएका छन्।

कथंकदाचित उनीहरुले मन्त्रीसहितको गाडीमा आगो लगाइदिएको भए स्थिति के हुन्थ्यो होला ? तर ती आन्दोलनकारी विद्यार्थीले मानवीय पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर आफ्नो माग सरकारले सुनोस् भन्ने उद्देश्यले गाडीमा मात्रै आगो लगाइदिएको देखिन्छ।

तर त्यही झोकमा प्रहरीले भने त्यहाँ सबै किसिमको मानवीयता गुमाएर क्रुर दमन गर्दै गोली बर्साउनुका साथै बन्दुकको कुन्दा र लाठीले जथाभावी प्रहार गर्दा त्यस प्रकारको अप्रिय घटना घटेको हो।

त्यसैले यो घटनामा मुख्य दोषी प्रहरी प्रशासन नै रहेको छ भने समयमा नै समस्याको चुरो पत्ता लगाउन नसक्ने सरोकारवाला सरकारी निकाय पनि त्यत्तिकै दोषी छ । गोली हान्न आदेश दिने प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व तहमा रहनेहरु पनि उत्तिकै दोषी छन्।

उनीहरुमाथि गहिरो छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनुपर्छ । यस घटनामा सम्बन्धित श्रम मन्त्रालय, विभाग तथा ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुखको पनि उत्तिकै दोष छ।

त्यसैले उनीहरुमाथि पनि सरकारले छानबिन गर्न जरुरी छ। गोली हान्ने र क्रुर दमन गर्ने प्रहरीलाई छिटोभन्दा छिटो बर्खास्त गर्नुपर्छ ताकि आगामी दिनमा यस प्रकारका जघन्य र अमानवीय घटना घट्न नपाऊन्।

सरकारले आफ्नो विषयगत निकायमा के–कस्ता समस्या छन् ? ती समस्यालाई समाधान गरेर आम जनतालाई प्रभावकारी सेवा–सुविधा दिने विषयलाई कहिल्यै पनि गम्भीरताका साथ नलिँदा यस्ता दुर्घटनाहरु बारम्बारजसो नै हुने गरेका छन्। यसमा शासकहरुको भ्रष्ट कार्यशैली र माफिया ग्याङसँगको मिलेमतो नै मुख्य कारक तत्व हो।

मुलुक व्यवस्थित प्रणालीमा चलेको भए तथा कानुनी शासन र सुशासन स्थापित हुन सकेको भए यस प्रकारका जघन्य अपराधका घटना नै घट्ने थिएनन्। जबसम्म कुशासन बढ्छ र कानुनी शासनको उपहास हुन्छ तबसम्म मुलुकमा चरम बेथिति र यस्ता ज्यादती भई नै रहन्छन्।

त्यसैले सुशासनमा ध्यान दिनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। यस्ता खालका जघन्य अपराधका घटनाहरु अबदेखि कहिल्यै नहोऊन्, रोजगारीका लागि भौंतारिरहेका युवाहरु राज्यबाटै अकालमा मर्न नपरोस्।नेपाल समाचारपत्रबाट