सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आज हेटौँडामा भेला, पोखरा भेलाले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा संघलाई दबाब दिने

धनगढी- संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू एकजुट बनेका छन् । संघ सरकारले उपयुक्त समयमा एकल र साझा सूचीका अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा निर्णय नगर्दा दबाब बढाउनकै लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार एकजुट बनेका हुन् ।

बिहीबारबाट हेटौँडामा सुरु भएको तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीय जनप्रतिनिधिले अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन सशक्त रूपमा एक भएर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा निर्मम ढंगले समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले स्थानीय तहसरह सशक्त रूपमा प्रदेश सरकार पनि अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकार अघिल्तिर उभिनुपर्ने धारणा राखिन् । संवैधानिक अधिकार प्राप्त नभएमा वर्तमान व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्नेहरू बलियो हुने र संघीयता कमजोर बन्ने उनको भनाइ थियो ।

नगरपालिका महासंघ नेपालका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले अब सरकारले प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्दा मात्रै संघीयताको मूल मर्म जोगिने बताए । उनले एक कार्यकाल संघीयताको मर्म बुझ्दैमा सकिएको बताउँदै अझै पनि त्यही दिशामा अघि बढ्ने हो भने व्यवस्था टिकाउनै मुस्किल हुने चेतावनी दिए ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको भेलाले संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक सुरुवात गरेको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा तीनै तहका सरकारले सकारात्मक ढंगबाट काम गरेको दाबी गर्दै नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा खासै समस्या नरहेको बताए । ‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा त्यति समस्या छैन । अधिकार नभएर काम नै गर्न नसक्ने अवस्था पनि छैन । संविधान कार्यान्वयनका विषयमा भएका छलफल सकारात्मक छन् । त्यसकारण संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवात राम्रो छ,’ उनले भने ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भने शुक्रबार हुने भएको छ । यसअघि पोखरा भेलाले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा संघीय सरकारलाई दबाब दिने र नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारी तथा विषयविज्ञहरूबाट आएको सुझावमाथि छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने बताइएको छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार हेटौँडामा ‘तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वित्तीय अधिकार र आर्थिक विकास क्षेत्रका विषयमा हेमराज लामिछाने, वन, वन्यजन्तु, वातावरण, जैविक विविधता, विपत्‌ व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज, बजार र प्राकृतिक स्रोत परिचालनका विषयमा दीनानाथ भण्डारी र डा। भरत पोखरेल, सेवा क्षेत्रका विषयमा पूर्णचन्द्र भट्टराई, शिक्षा क्षेत्रका विषयमा संविधान सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटा, आर्थिक क्षेत्रका विषयमा बिके महर्जन, प्रताप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र, पूर्वसचिव रामकृष्ण सापकोटाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रको प्रस्तुतीकरणसहित सहजीकरण गरेका थिए ।