देशभर ९ लाख २१ हजार परिवार भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत तयार

धनगढी- सरकारले देशभरका ९ लाख २१ हजार परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत तयार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले देशभरका ९ लाख २१ परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन गरेको बताए। 

भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा देशभरबाट ६ लाख ७६ हजार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरेको हो। विगतमा संकलन भएको समेत गरी आयोगले ९ लाख ८१ हजार परिवारको लगत संकलन गरेको हो।
 
मन्त्रालयका अनुसार आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापनको लागि थप ३१६ वटा स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। 

त्यस्तै, ४१ हजार हेक्टर जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरणका लागि नक्साङ्कन गरिएको जनाइएको छ। ‘यस अवधिमा थप २१ हजार हेक्टरसहित कुल ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणका लागि नक्साङ्कन भएको छ,’ सरकारको प्रगति विरणमा उल्लेख छ। 

मन्त्रालयका अनुसार थप ६ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली प्रयोग गरी कुल ५६ कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने ४१ वटा बैङ्क तथा ६ स्थानीय तहहरूलाई नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

त्यस्तै, मन्त्रालयले सेवाग्राहीहरूले घरैबाट वा नजिकको भू-सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्न सक्ने गरी थप १५ वटा सेवा केन्द्र थपिएका छन्। योसँगै देशभरि ९० वटा मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले २३ जिल्लाका दुई २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरेको छ भने थप २ लाख ७१ हजार ४६० परिवारलाई सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। 

आयोगका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने गरी व्यवस्था मिलाइँदैछ। त्यस्तै, आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन, २०७६ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको समेत जनाएको छ।